पृथ्वी दिनानिमित्त #BoomCityDoomCity मोहीम

पृथ्वी दिनानिमित्त #BoomCityDoomCity मोहीम

·       नैसर्गिक आपत्तींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सामाजिक संवाद

·         पर्यावरशास्त्रज्ञ आणि कम्युनिकेशन व्यावसायिक एकाच मंचावर एकत्र येणार 

शहराला ज्या एकत्रित पर्यावरणीय आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जागतिक पृथ्वी दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या ##BoomCityDoomCity या सामाजिक संवाद मोहिमेत सदर विषयाशी संबंधित नागरिकांनी एकत्र येऊन एक समुह स्थापन केला आहे.

मुंबई प्रेस क्लब येथील पत्रकार परिषदेत सहभागी होताना पर्यावरणवादी आणि संवाद व्यावसायिकांच्या गटाने लोकांच्या विवेकाची जणू परिक्षाच घेतली. डोंगरावरची झाडे, मोठी जंगले आणि मॅनग्रोव्हज यांचा ऱ्हास होत असल्याची जाणीव लोकांना त्यांनी यावेळी करून दिली.

“निसर्गाची कत्तल अशीच सुरू राहिली तर मुंबई आणि आजुबाजूच्या परिसरातील पर्यावरणाला लवकरच एका भयानक संकटाला सामोरे जावे लागेल,” अशी भिती कम्युनिकेशन व्यावसायिकांच्या पब्लिक रिलेशन्स काऊन्सिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआय) या संघटनेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत ते बोलत असताना श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे संचालक श्री. नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केली.

नवी मुंबईतील पारसिक हील भागातील काही काही डोंगररांगा आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचा विपरित परिणाम येथील पर्यावरणावर होण्यास आताच सुरूवात झाली आहे. नवी मुंबईच्या सिडको क्षेत्रातील जमिनींवर वन विभागांच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन करून काही विकसकांनी जंगलाचे उत्खनन केले आहे. काही घटनांच्या तक्रारीही संबंधित विभागात नोंदवण्यात आल्या आहेत. ठाणे जिल्हा पातळीवरील पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनांसाठी 138.07 हेक्टर क्षेत्राची परवानगी दिली गेली असून आता ही मर्यादा ओलांडून 264.1 हेक्टर क्षेत्रात हे घडत आहे.

नवी मुंबईतील बोरीवली गावातील दोन हेक्टरच्या डोंगरामध्ये खाणकाम करण्यासाठी खाजगी कंपनीला दिलेल्या सशर्त मंजुरीनुसार, प्राधिकरणाने वन विभाग आणि सिडकोद्वारे संयुक्त अभ्यास करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे, खारघरमधील अन्य एका ठिकाणी पारसिक टेकड्यांचे उत्खनन करण्याविरूद्ध रहिवाशांच्या गटाने विरोध केला होता.

आणखी एका प्रकरणात, उरणमध्ये डोंगरांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून ते नामशेष करण्याचा डाव असून परिणामी या भागात धूळ व प्रदूषण वाढत चालले आहे.

"पायाभूत सोयीसाठी स्टोन चिप्स आवश्यक आहेत याची आपल्याला जाणीव आहे. आम्ही विकासाविरूद्ध नाही, परंतु पर्यावरणाची होत असलेली हानी भरून न निघणे, हा आमच्या चिंतेचा विषय आहे,” असे पीआरसीआयच्या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष बी. एन. कुमार म्हणाले.

पवार म्हणाले की, डंपिंगमध्ये लाखो टन कचरा साचत असून त्यामुळे जंगलाचा नाश होत आहे, याकडे नुकतेच त्यांनी सिडकोचे आणि वन अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. उरण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणथळ जागादेखील परत मिळत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

बेट असलेल्या या शहरातील पाणथळ (मॅनग्रोव्हज) समस्येकडे वळताना ते म्हणाले की, मनोरीमधील 21 एकरांवर 93,000 पेक्षा जास्त रोपे लावण्याची गरज आहे. दुःखाची गोष्ट म्हणजे, यातील सुमारे 20%पाणथळच वाचली आहेत. चारकोपमध्ये तर परिस्थिती आणखी वाईट आहे. 86,400 वृक्षांपैकी केवळ 5% जीव वाचले आहेत.

पवार यांनी दावा केला आहे की, पायाभूत सुविधांमुळे जंगल व पर्यावरणाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आपण पुन्हा वृक्ष लागवड करू असे सांगून अधिकाऱ्यांनी न्यायालयातून पळ काढला आहे. परंतु, पवार यांच्या मते, हे अधिकारी न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करतात. कारण नैसर्गिकरित्या मॅनग्रोव्हजचा विकास होणे अपेक्षित आहे आणि त्यांचे पुनरुत्पादन केले जात नाही.

"मी जन्माने मच्छीमार आहे आणि मला मॅनग्रोव्हजचे महत्त्व माहित आहे, “असेही त्यांनी सांगितले आणि ते म्हणाले की, “दुर्दैवाने या अधिकाऱ्यांना मूलभूत गोष्टींपासून अडचण आहे किंवा पर्यावरणविषयक काळजीकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.” मॅनग्रोव्हज केवळ मुरुड पाड्यामध्येच टिकून राहतात आणि त्यांच्या वाढीसाठी आदर्श खडकाळ भाग असतो, तेथेच ती तरतात. “हे सामान्यज्ञान आहे”, असा टोला त्यांना हाणला.

ग्रीन बेल्टची देखभाल, धूळ आणि कणांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रतिबंध आणि कामगारांच्या फुफ्फुसाच्या कार्यशील परीक्षणासंदर्भातील स्थितींवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, “याचा शेवट काय होणार आहे, हे कुणीही केवळ अंदाजाने सांगू शकेल.”

“आपल्याला या क्षेत्राच्या भूगर्भातील गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समित्यांची आवश्यकता नाही”, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, त्यांनी स्पष्ट केली की, “चारकोप किंवा मनोरीचा एक भाग आपल्याला मॅनग्रोव्हजची शोकांतिका दर्शवेल तसेच, तुर्भे आणि बेलापूर दरम्यान ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्राच्या डाव्या अंगाला किती डोंगर उरले आहेत, हे पाहण्यासाठी सायन-पनवेल महामार्गावर एक फेरी पुरेशी ठरेल. पुढेउरणला येताना तर आपला येत्या काही दिवसांत पर्यावरणाच्या हानीमुळे ऱ्हास होणार आहे, हे स्पष्टच दिसू शकते.”

सेव्ह अर्थ एनजीओचे अॅड. गिरीश राऊत म्हणाले की बीकेसी आणि शहराच्या इतर भागातील विकासासाठी हजारो जंगलांचा नाश करण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्यांमुळे अनेकआव्हाने व धोक्याच्या चना जारी केल्या गेल्या आहेत. तरीही शहरी नियोजकांना निसर्गाच्या संकटाचा धोका लक्षात घेता येत नाही, याचा खेद वाटतो.

श्री. हिमांशू प्रेम जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर एक हिरवा पट्टा बनविला गेला आहे. ते म्हणाले, “प्रत्येक नागरिकाला प्रकृतीचा विनाश न होण्यासाठी त्यास जतन करण्याची गरज आहे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.” ते पुढे म्हणाले, “अंधेरी येथील भवन्स नेचर अॅण्ड अॅडव्हेंचर सेंटर प्रकल्प हे निसर्गाच्या जतनाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे."

वक्त्यांनी काही महत्वाच्या मुद्दयांवर लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणाले की, “गिरगाव चौपाटी आणि मिठी नदीचा पूराचा धोका अद्याप टळलेला नाही. दोन्ही घटना लोकांच्या आठवणींत अजूनही ताज्या आहेत आणि आपण अद्याप त्यातून कोणताही धडा न घेता निसर्गाशी भयानक खेळ खेळत आहोत.”