ब्रिटिशकालीन १५०० पूलांना मिळणार नवसंजीवनी; पोलादापासून करणार पुनर्बांधणी

ब्रिटिशकालीन १५०० पूलांना मिळणार नवसंजीवनी;

पोलादापासून करणार पुनर्बांधणी

ब्रिटिश काळात उभारण्यात आलेले देशभरातील १५०० पूल पाडले जाणार असून त्यांना पोलादाच्या माध्यमातून नवसंजीवनी देण्यात येणार आहे. २०३० पर्यंत देशातील स्टीलचे वार्षिक उत्पादन ३० कोटी टनापर्यंत नेण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे, अशी माहिती केंद्रीय पोलादमंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह यांनी दिली.

अनेकदा वाचनात येते की, ब्रिटिशकालीन पूलांच्या भक्कमतेची मुदत संपल्याची नोटीस इंग्लंडमधून भारत सरकारला मिळते. तिथल्या कंपन्यांनी त्या काळी बांधलेले पूल किती भक्कम आहेत व त्याची काळजीदेखील त्यांना असून त्याच्या गॅरंटी संपलेल्या काळाची सूचनादेखील ते देतात. अशावेळी आता भारत सरकारची जबाबदारी आहे की, त्यांनी त्या पूलांची काळजी घ्यावी. नेमकी हीच गोष्ट सध्या सरकारकडून करण्यात येत आहे.

स्टील क्षेत्रातील लघू व मध्यम उद्योजकांच्या स्टील री रोलर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रची (एसआरएएम) राष्ट्रीय परिषद झाली. त्या निमित्ताने सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत रिअल इस्टेटमधील मंदीमुळे स्टील क्षेत्राला मोठा फटका बसल्याचे मान्य केले. मात्र ह्या परिस्थितीत निश्चितपणे सुधार होईल, असा विश्वासदेखील त्यांना आहे.

चौधरी बिरेंद्र सिंह म्हणाले की, देशातील स्टीलचे वार्षिक उत्पादन दोन वर्षे आधी ९ कोटी टन होते. केंद्र सरकारने ३० कोटीचे लक्ष्य निश्चित केल्यानंतर, आता हे उत्पादन १३.४० कोटी टनावर आले आहे. २०२० पर्यंत ते १८ कोटीवर जाईल, पण स्टीलला बांधकाम क्षेत्रातून मागणी होत नसल्याने, सरकारनेच आता अधिकाधिक पोलादा वापरण्याचा निर्णय घेतला. पुलांची निर्मिती १०० टक्के स्टीलने होईल. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत तयार होणारी ३ कोटी घरेही पूर्णपणे स्टीलची असावीत, असा प्रयत्न आहे. ही घरे तीन महिन्यात उभी होतील. गरज भासल्यास पुन्हा फोल्डही करून ठेवता येणारी घरे उभारता येतील का? याची चाचणी सुरू आहे.

स्टील मंत्रालयाच्या सचिव डॉ. अरुणा शर्मा म्हणाल्या की, पोलादी पूल १०० वर्षे टिकतात, हे हावरा ब्रिजसारख्या बांधकामावरून स्पष्ट होते. देशभरातील अशा ७० टक्के पायाभूत सुविधांमध्ये १०० टक्के स्टीलचा वापर करता येईल. तसा आराखडा तयार केला जात आहे. एसआरएएमचे संचालक योगेश मंधानी यांच्यासह स्टील उद्योजक, लोहखनिज क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदी या वेळी उपस्थित होते.
स्टील क्षेत्रातील अनेक कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या असल्या, तरी नवीन दिवाळखोरी नियमावली कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यापैकी ३५ टक्के अर्थसाहाय्य बँकांनी करावे, असे आवाहन चौधरी बिरेंद्र सिंह यांनी केले.

एकंदरीत परिस्थितीवरून पोलाद उद्योगाला चांगले दिवस यावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील तर आहेच पण त्याचबरोबर पूलांची स्थिती मजबूत करून हा सुवर्णमध्यदेखील साधण्याचा प्रयत्न त्यातून होताना दिसत आहे.