जेएनपीटीच्या कामात 4.5 हेक्टरवरील 4,550 खारफुटींची ‘कत्तल’

जेएनपीटीच्या कामात 4.5 हेक्टरवरील 4,550 खारफुटींची ‘कत्तल’

· वन विभागाकडून विध्वंसाची कबुली

· पारसिक हिल्सनंतरचा सर्वात मोठा पर्यावरण विनाश, कार्यकर्त्यांचे मत

उरण परिसरातील जेएनपीटीच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर खारफुटींची कत्तल करून पर्यावरणाला मोठा धक्का बसल्याची भीती वन विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत असून त्यामुळे सुमारे 4.5 हेक्टर जागेवर पसरलेल्या 4,550 खारफुटींची हानी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

असा प्रकार प्रत्यक्षात घडल्याची पुष्टी स्थानिक मच्छिमार नेते रामदास कोळी यांनी दिली तर प्रादेशिक वन अधिकारी बी डी गायकवाड यांनी देखील खारफुटीचा नाश झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे.

हा सगळा प्रकार जेएनपीटी भागातील कंटेनर टर्मिनल-4 करिता भरावाचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी घडला असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले व ते पुढे म्हणाले की, “तपासणीत आमच्या निदर्शनास आले आहे की, 4.5 हेक्टरवरील 4,550 खारफुटी त्यांना समुद्राचे पुरेसे खारे पाणी न मिळाल्याअभावी  नष्ट झाल्या आहेत. त्या जिवंत अवस्थेत दिसत नाहीत.”

कोळी म्हणाले की, हा प्रकार अतिशय धक्कादायक असून वास्तविक घडला आहे. खारफुटीचा नाश होऊ नये, कारण त्यामुळे किनारी भागांचे संवर्धन होते तसेच मत्स्य प्रजनन शक्य होते;याकरिता आम्ही वारंवार विविध प्राधिकरणांकडे विनंती करत असतो.  

“आम्हाला आमचा वारशाने चालत आलेला मासेमारी आणि विक्रीचा व्यवसाय सुरू ठेवायचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, जेएनपीटीच्या भराव कामामुळे खाडी भागात असलेले मोठे मासेमारी क्षेत्र आमच्यापासून हिरावून घेण्यात आले,” असेही ते म्हणाले.  

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) भागात झालेली ही सर्वात मोठी कत्तल म्हणावी लागेल, असे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान (एसईएपी)चे संस्थापक-संचालक श्री नंदकुमार पवार म्हणाले. पवार यांनी स्वत: या पर्यावरण हानीबाबत व्यक्तिश: कोकण विभाग आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवली होती. शिवाय त्यांनी सिडको अधिकाऱ्यांना वास्तविक ठिकाणी नेऊन त्यांना झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास दाखवला.

“क्रूर खाणकामामुळे पारसिक हिल्स भागाचा नाश झाल्यानंतर, आता ही खारफुटींची कत्तल म्हणजे पर्यावरणाची अजिबात काळजी नसल्याचे द्योतक आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी टीका दर्शवली.

वन विभागाने 4,550 खारफुटी नष्ट झाल्याची कबुली दिली असून, हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे; असे ते म्हणाले आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या हुकुमांकडे अंगुलीनिर्देश केला.

www.thenatureconnect.com ही परिसंस्थेला समर्पित वेबसाईट चालवणारे चळवळकर्ते बी एम कुमार म्हणाले की, विविध बांधकाम कंत्राटदारांकडून खारफुटीची ऊघडपणे कत्तल सुरू आहे. तर दुसरीकडे वाशी ते उरण या खाडी परिसरात डेब्रिज टाकले जात आहे, समुद्रात भराव टाकून तयार केलेला जमिनीचा तो भाग तर तपासलाच जात नाही. त्यांनी आपल्या वेबसाईटवर पर्यावरणाच्या विनाशाची छायाचित्रे देखील टाकली आहेत.

भराव टाकून जमिनी तयार करणे, खारफुटींची कत्तल आणि फ्लेमिंगो क्षेत्र नष्ट करणे, स्वत:च्या एसईझेडचा उदोउदो करणाऱ्या जेएनपीटीच्या शहाणपणावर कार्यकर्ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत, द्रोणागिरीच्या शेजारी असलेला 1,250 हेक्टरवर पसरलेला मोठा भूभाग एनएमएसईझेडकडून अजिबात वापरण्यात आलेला नाही. जर जेएनपीटीला काही विकास घडवायचा होता तर एसईझेड-पश्चात एनएमएसईझेडकडून जागा घेता आली असती.

“प्राधिकरण नवीन विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करताना कशापद्धतीने काम करते हा सामान्य प्रश्न आहे. कारण एनएमएसईझेडची जागा शेजारीच रिकामी असताना आणखी एक भराव जमीन तयार करण्याचा अट्टाहास कशासाठी,” असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला.

“11/10/2013 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने खारफुटी आणि पाणथळ जमिनींवर, पारंपरिक कोळी समाजाच्या मासेमारीच्या जागांवर भरावाचे काम करू नये असा हुकुम जारी करून देखील समुद्र हटवून भराव टाकण्याचे काम संपूर्ण उरण भागात सुरू आहे,” ही तक्रार कोकण विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या पत्रातून पवार यांनी केली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने मासेमारीची सर्व क्षेत्र संरक्षित ठेवावीत असे 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी काढलेल्या हुकुमात म्हटले आहे. यासंबंधित याचिका आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, उल्लंघन सुरूच असल्याचे एसईएपीने म्हटले.

पाणथळ जमिनी एनएमएसईझेडच्या घशात गेल्याने शेकडो मच्छिमार बांधवांचा रोजीरोटीचा मार्ग खुंटला. आधीच मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. “जेएनपीटी पुन्हा तेच करत आहे, कोणासाठी कळत नाही?” असे कोळी यांनी विचारले.

आणखी एका विकास कामाविषयी माजी पालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी सिडकोचे कान उपटले. सीवूड्स, नेरूळ जवळ गोल्फ कोर्स तयार करण्यासाठी पाणथळ जमीन आणि खारफुटी नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. ते नवी मुंबई फर्स्ट चरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात बोलत होते. याठिकाणी पाणथळ जमीनच नव्हती असा दावा सिडको का करत आहे हा प्रश्न त्यांना यावेळी पडला होता.