इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२०ची घोषणा

इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२०ची घोषणा

महत्वाची वैशिष्ट्ये:

·        द पल्सेस कॉन्क्लेव्हचे पाचवे सत्र लोणावळा येथील अॅम्बी व्हॅली सिटी येथे १२ ते १४ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत आयोजित होणार आहे

·        परिषदेत भारत व परदेशातील १५०० व्यापार भागीदार सहभागी होण्याची शक्यता

·        २०२४ पर्यंत मेक इन इंडिया मोहिमेद्वारे भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचवण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला भारतीय कडधान्य व्यापाराचा हातभार लावावा, या कल्पनेतून ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

मुंबई, ६ नोव्हेंबर २०१९: भारतीय कडधान्य व्यापार व उद्योगक्षेत्रातील इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) या महत्वपूर्ण संघटनेने द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह परिषदेच्या पाचव्या सत्राची घोषणा केली. ही द्वैवार्षिक परिषद महाराष्ट्रातील लोणावळा येथील अॅम्बी व्हॅली सिटी येथे १२ ते १४ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत आयोजित होणार आहे. भारतासह यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, म्यानमार, इथिओपिया, युगांडा, टान्झानिया, मोझाम्बिक, मालवी आदी देशांतील जवळपास १५०० व्यापार भागीदार द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२० (टीपीसी २०२०) मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.  

द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०२० या परिषदेत कडधान्यांच्या स्थानिक उत्पादन व वापराबाबत विविध मुद्दे चर्चेत घेण्यात येणार आहेत. परंतु, त्याचसोबत प्रक्रिया क्षमतेचा विकास, वापरातील वाढ, निर्यात, मूल्यवर्धन, प्रथिन शोषण, कापणी-उत्तर पीक व्यवस्थापन आदी मुद्देही लक्षात घेण्यात येणार आहेत.

आयपीजीएचे अध्यक्ष श्री. जितू भेडा म्हणाले, ''२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे माननीय पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून, २०१३-१४ या वित्तीय वर्षापासून भारतात कडधान्यांचे उत्पादन सातत्याने १९ दशलक्ष टनांवरून २०१८-१९ या काळात हा आकडा २३ दशलक्ष टनांवर पोहोचला. तर, २०१९-२० या वर्षात हे उत्पादन २६.३० दशलक्षांवर पोहोचले आहे. वाढत्या स्थानिक उत्पादनाचा फायदा घेऊन आयात, मागणी व उत्पादनातील संतुलन साधण्यासाठी समभागधारकांना प्रोत्साहन देणे हे आयपीजीएचे प्राथमिक धोरण व ध्येय आहे. परिणामी, किफायतशीर रिटेल किंमतींसोबतच भारतीय ग्राहकांना मुबलक उत्पादनांचा लाभही घेता येणार आहे.''

आयपीजीएचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रदीप घोरपडे म्हणाले, ''जागतिक व स्थानिक कडधान्य उत्पादन प्रमाण, स्थानिक व जागतिक किंमती, पुरवठा व मागणीचे गुणोत्तर या अनुषंगाने हा परिषद उपक्रम आखण्यात आला आहे. असे असले तरीही, टीपीसी २०२० मध्ये, हे मुद्दे लक्षात घेण्यासोबतच, आयपीजीएच्या दृष्टीकोनापलीकडे जाऊन नवा आधुनिक व्यापार दृष्टीकोन लक्षात घेतला जाणार आहे. माननीय पंतप्रधानांच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याच्या ध्येयाला भारतीय कडधान्य व्यापाराचे पाठबळ मिळावे, हे या परिषदेचे आम्ही ध्येय ठरवले आहे. कडधान्यांची, प्रक्रियाकृत कडधान्यांची रिटेल विक्री, कडधान्यांच्या प्रजाती, मूल्यवर्धन या सगळ्यातून सदर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक साधणे हेदेखील याचे उद्दिष्ट आहे.''

भारतात कडधान्ये हा प्रथिनांचा मुख्य स्त्रोत असून कडधान्यांच्या उपलब्धतेसोबतच त्यांची किफायतशीरता तितकीच महत्वाची आहे, यावर आयपीजीएचा विश्वास आहे. शेतकरी व ग्राहक दोहोंना फायदा पोहोचेल, असे काहीतरी सरकारने करण्याची गरज आहे. बीपीएल समुदायाला कडधान्ये किफायतशीर वाटावीत, यासाठी आयपीजीएतर्फे पीडीएसमध्ये कडधान्यांचा अंतर्भाव करण्यात येण्यासाठी सरकारला विनंती करण्यात येणार आहे. यामुळे उत्पादनासोबतच मागणीही वाढू शकेल.

गेल्या दीड-दोन वर्षांत भारत सरकारने कडधान्यांसाठी अनेक नवे दर सादर केले असून शेतकऱ्यांनाही यामुळे त्यांच्या उत्पादनाची योग्य ती किंमत मिळू लागली आहे. कडधान्यांच्या स्थानिक उत्पादनाची पातळी वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कृषी मंत्रालय, ग्राहकमंच, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, अर्थमंत्रालयासोबत चर्चा करून आयपीजीए यादृष्टीने महत्वपूर्ण पावले उचलणार असून शेतकरी तसेच, ग्राहकांनाही यातून फायदा होईल, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.