महिला घर खरेदीदारांच्या संख्येमध्ये चढ-उतार

 महिला घर खरेदीदारांच्या संख्येमध्ये चढ-उतार
रिअल इस्टेट क्षेत्राची सरकार कडे अधिक निधीची मागणी

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून घर खरेदी करणाऱ्या महिलांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सूट जाहीर केली.

परिणामी, महिला घर खरेदीदारांनी एप्रिलमध्ये नवीन घर विक्रीत 6.6 टक्के वाटा घेतला व त्यांच्या खरेदीवर 4 टक्के सवलतीचा मुद्रांक शुल्क भरला. मे 2021 मध्ये महिला घर खरेदीदारांचा वाटा 1.7 टक्क्यांवर आला. जूनमध्ये, हिस्सा वाढून 4.7 टक्के झाला परंतु जुलैमध्ये तो 3 टक्क्यांवर आला.

एकूण नोंदणीमध्ये महिला खरेदीदारांचे टक्केवारीचे योगदान ऑगस्टमध्ये चार टक्क्यावर स्थिर राहिले व एकूण 271 नोंदण्या पार पडल्या.

यावर रिअल इस्टेट तज्ञांचे असे विश्लेषण आहेः

श्रीमती श्रद्धा केडिया-अग्रवाल, संचालिका, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स
"अलिकडच्या काही महिन्यांत महिला घर खरेदीदारांच्या टक्केवारीत सातत्याने वाढ आणि घसरण हे दर्शवते की आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावरील १% सवलत महिलांना घर खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी पुरेसे नाही. आज स्त्रिया स्वतंत्र, सशक्त, शिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या आहेत. तसेच घर निवडताना महिलांना निर्णय घेण्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखले जाते म्हणूनच खरेदीदारांच्या या विभागाला काही अतिरिक्त रकमेची ऑफर देण्यासाठी राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा."

श्री सौरभ रुणवाल, सहयोगी संचालक, रुणवाल ग्रुप
"राज्य सरकारने महिला दिनानिमित्त 1% मुद्रांक शुल्काची सूट जाहीर केल्यानंतर लगेचच पुढील महिन्यात प्रतिसाद जबरदस्त होता पण त्याचा परिणाम फार काळ राहिला नाही. याचं प्राथमिक कारण लॉकडाऊन आणि लसीकरणाची मंद गती यासह कोविडची दुसरी लाट होती. सणांचा हंगाम जसजसा जवळ येत आहे तसतसे सरकारने महिला गृहखरेदीदारांचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढवण्याची गरज आहे ज्यामुळे त्यांना आणखी काही प्रोत्साहन मिळेल जे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या विकासाला चालना देईल."

श्री हिमांशू जैन, उपाध्यक्ष – विक्री, विपणन व सीआरएम, सॅटेलाइट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
"महिला घर खरेदीदारांसाठी राज्य सरकारने ऑफर केलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील 1% सवलत काही निर्बंधांसह आली होती. महिला खरेदीदार 15 वर्षांपर्यंत मालमत्ता विकू शकत नाहीत आणि जर त्या आधी विकल्या तर 1% सवलत अपरिहार्यपणे काढण्यात येईल. हे लक्षात घेता, महिला घर खरेदीदार या 1% सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आणि राज्यातील मालमत्ता खरेदी करण्यास संकोच करत आहेत. जर सरकारने निर्बंध मागे घेतले आणि स्त्रियांना आणखी काही प्रोत्साहन देऊन प्रोत्साहित केले तर आपोआप महिला गृहखरेदी करणाऱ्यांमध्ये वाढ दिसून येईल."

श्री राम नाईक, कार्यकारी संचालक, दि गार्डियन्स रिअल इस्टेट अ‍ॅडव्हायझरी
"केवळ या योजनेचा विस्तार करण्याची गरज नाही तर महिला घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलती आणखी वाढवण्याची ही गरज आहे. मला वाटते की येत्या सणाच्या हंगामात मालमत्तेच्या किंमतीच्या 1% अतिरिक्त कपात किंवा मालमत्तेच्या मूल्याच्या 1% पर्यंत मुद्रांक शुल्क कमी केल्यास राज्यभरात मालमत्ता विक्रीसाठी एक नवीन क्षितिज उघडेल. व्यापक दृष्टिकोनातून, महिलांच्या मालकीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राशी जोडलेले पुरुषप्रधान कलंक मोडून काढण्यास मदत होईल. दीर्घ सवलतीच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात महिला खरेदीदार हे क्षेत्र अधिक समावेशक आणि लिंग-तटस्थ बनवतील. जर सध्याचा ट्रेंड कायम राहिला तर मला वाटते की महाराष्ट्र राज्य महिलांच्या घर मालकीच्या बाबतीत एक आदर्श राज्य बनू शकते."