औद्योगिक वापर पाणी दरवाढ उद्योगास मारक - संतोष मंडलेचा

औद्योगिक  वापर पाणी दरवाढ उद्योगास मारक - संतोष मंडलेचा

(अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर)

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेश क्रमांक 1/2018 नुसार औद्योगिक वापर पाणी दरवाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याने उद्योगांना न परवडणारे होतील व ते उद्योगास मारक ठरतील त्यामुळे याबाबत शासनाने त्वरीत लक्ष द्यावे अशी  मागणी ना. उद्योगमंत्री श्री. सुभाषजी देसाई यांच्याकडे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चरने पत्राद्वारे केली आहे.

औद्योगिक विकासासाठी परवडेल अशा दरामध्ये पाणी आणि वीज मिळणे महत्वाचे असते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये औद्योगिक वापराच्या वीजेचे दर सर्वाधिक आहेत. आता पाण्याचे दरही न परवडणारे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याला कारण म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेश क्रमांक 1/2018 हा आहे.

सदरहू प्राधिकरण पाण्याच्या घाऊक वापराचे दर प्रत्येकी तीन वर्षांसाठी निश्चित करत असते. नुकतेच या प्राधिकरणाने असे दर निश्चित केले असून ते 1 फेब्रुवारी 2018 पासून लागू झाले आहेत. सर्वसाधारणरित्या पाण्याचा घाऊक पुरवठा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि एमआयडीसी आदिंना केला जातो. या घाऊक दरामध्ये होणारी वाढ ही नंतर अप्रत्यक्षपणे सर्वसाधारण नागरीक आणि उद्योजकांकडून वसुल केली जाते. घाऊक दरवाढ संबंधित संस्थांनी सोसावी असे जरी प्राधिकरणाने सुचविले असले तरी त्याची अंमलबजावणी क्वचितच होते.

आताच्या दरवाढीनुसार सर्वसामान्य उद्योजक जे पाणी वापर करतात त्यासाठी साधारण 20 ते 25 टक्के अशी दरवाढ केली आहे. जे उद्योग पाण्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करतात, जसे मिनरल वॉटर, बिअर निर्मिती, शीतपेये वगैरे, त्यांच्यासाठी ही दरवाढ 50 टक्के अशी आहे. सदरहू दरवाढीमुळे उद्योगांना मोठा बसू शकतो हे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनीही मान्य केले आहे.