पहले इंडिया फाऊन्डेशन तर्फे महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी

पहले इंडिया फाऊन्डेशन तर्फे महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या योजनांमध्ये 

बदल करण्यासाठी केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी

-          क्षेत्रातील परस्परसंबंध आणि मुल्यशृंखले वर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच बदलांच्या चौकटीचा वापर करून संपूर्ण व्यवसाय सोपा करण्यासाठी साखर, अल्को-बेव्हरेजेस आणि पर्यटन या क्षेत्रांचा अभ्यास करून राज्याच्या जीडीपी मध्ये कशी वाढ होईल हे दर्शवण्यात आले  

-          पॉलिसी थिंक टँक तर्फे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिनिधींकडे रिपोर्ट ची प्रत सुपूर्द 

-           

मुंबई, २९ नोव्हेंबर २०१९- महाराष्ट्र राज्य हे जी डी पी च्या दृष्टीने आकाराने सर्वांत मोठे राज्य असून अर्थव्यवस्थेवर कोणताही सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी क्षेत्रानुसार मुल्य शृंखलेचा दृष्टिकोन वापरण्याची गरज आहे.  पॉलिसी थिंक टँक पहले इंडिया फाऊन्डेशन (पीआयएफ) द्वारा तयार करण्यात आलेल्या ‘ॲन इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन ॲप्रोच टू इझ ऑफ डुईंग बिझनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव्ह ॲन्ड टुरिझम’ या रिपोर्ट मध्ये काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या रिपोर्ट मध्ये महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे म्हणजेच साखर, अल्कोबेव्ह आणि पर्यटन या क्षेत्रातील विशिष्ट समस्या आणि त्यासाठी आवश्यक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

पीआयएफ द्वारा तयार करण्यात आलेल्या रिपोर्ट ला राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडे आणि योजनाकर्त्यांकडे २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या एका गोलमेज सभेत सुपूर्द करण्यात आले. जी डी पी च्या आकाराच्या दृष्टिने पाहिल्यास महाराष्ट्र हे सर्वांत मोठे राज्य असून ही २०१४-१५ मध्ये हे राज्य ८ वे होते, त्यावरून ही आकडेवारी घसरून २०१७-१८ मध्ये हे राज्य १३ वर आले आहे. या  अहवाला द्वारे केलेल्या शिफरीशी अम्लात आणल्यास महाराष्ट्राची इस ऑफ डुइंग बिसनेस या श्रुंख्लेत उत्तम सुधर होण्याची श्क्य्ता आहे.    

पीआयएफ रिपोर्ट मध्ये साखर, अल्को-बेव्हरेजेस आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी काही योजनात्मक शिफारसी करण्यात आल्या असून हाह एकात्मिक केस स्टडी म्हणजे महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतील महत्त्वपूर्ण महसूल आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.  या तीन क्षेत्राचा एकमेकांशी सरळ संबंध आहे- कारण साखर क्षेत्र अल्कोबेव्ह साठी कच्चा माल तर पर्यटन हे क्षेत्र सेवा प्रदाता क्षेत्र आहे.

“ ही सर्व क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे एका क्षेत्रातील समस्येचा दुसर्‍या दोन क्षेत्रांवर परिणाम होतो व पूर्ण मुल्य शृंखलेत व्यत्यय निर्माण होतो.  अशाच प्रकारे अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांचा परस्पर संबंध आहेत.  म्हणूनच आम्ही राज्य सरकारला अशी विनंती करतो की अशा एकमेकांचा संबंध असलेल्या क्षेत्रांच्या मुल्यशृंखलेचा सरकारने अभ्यास करून योजना तयार कराव्यात ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपी वर चांगला परिणाम होऊ शकेल.” असे या रिपोर्टच्या सह लेखिकां पैकी एक आणि पहले इंडिया फाऊन्डेशन च्या सिनियर फेलो आणि रिसर्च च्या प्रमुख कू. निरुपमा सौनदरराजन यांनी सांगितले.   

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ऊसाचे उत्पादन हे २०१७-१८ मध्ये ३५५,०९८,००० टन इतके होते, म्हणजेच संपूर्ण देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन तृतियांश ही आकडेवारी आहे.  २०१७-१८ मध्ये केवळ महाराष्ट्रातच ७२,६३७, ००० टन साखरेचे तर ३,६३,००० टन मळीचे उत्पादन झाले.  साखर बाजारपेठ ही मळीच्या विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून थोड्या थोड्या कालावधीनंतर ही बाजारपेठ सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक पुरवठा सुरू ठेवावा लागतो.  या उप-उत्पादनाचा लाभ वाढवणे हा सुध्दा या क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य पुर्नस्थापित करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.

साखर क्षेत्रातील सध्याच्या समस्या अधोरेखित करतांना वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे कार्यकारी संचालक श्री. अजित चौगुले यांनी सांगितले “साखर क्षेत्रात एफआरपी (फेअर ॲन्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस) सह अनेक आव्हाने असून यांत अशी सूचना करण्यात आली आहे की शेतकर्‍यांना १४ दिवसात पैसे द्यायचे आहेत, तर साखरेचे उत्पादन झाल्यापासून विक्री होण्याच्या या प्रक्रियेला महिना लागतो.  डॉ. सी रंगराजन समितीने दिलेल्या अहवालाची सुध्दा संपूर्ण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.  आणखी एक महत्त्वपूर्ण समस्या म्हणजे मळीपासून इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अबकारी मंजुरी मिळवणे, कारण हा इथेनॉल साठी लागणारा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे.”  

साखर क्षेत्राशी निगडीत असे अल्को बेव्ह क्षेत्र असल्याने महाराष्ट्र, यूपी आणि तत्सम साखर उत्पादक क्षेत्रांना अधिक जोड उत्पन्न मिळवण्याची मोठी संधी आहे.  मागील सहा वर्षांच्या कालावधीत २०१३-१४ ते२०१८-१८ या कालावधीत महाराष्ट्रातील अबकारी करांचे उत्पन्न हे ७ टक्क्यांनी वाढले. बजेटच्या आकडेवारी नुसार अल्कोबेव्ह बाजारपेठे कडून एकूण अबकारी करांतून मिळणारा महसूल हा २०१८-१८ मध्ये १.४ लाख कोटी होता.  २०१३-१८ आणि २०१८-१८ दरम्यान महाराष्ट्रातील करांमध्ये सीएजीआर ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले.  २०१८-१९ मध्ये राज्याच्या अबकारी करांतून होणारे उत्पन्न हे रू १५३४३.१ कोटी इतके होते.   

या क्षेत्रातील ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस (ईओडीबी) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी या रिपोर्ट मध्ये १३ दीर्घकालावधीसाठी तर १३ अल्प कालावधीसाठी शिफारसी करण्यात आल्या असून अल्कोहोल चे वहन आणि उत्पादन करण्यासाठी जवळजवळ ४४ परवानग्या आणि प्रक्रिया (किमान) पूर्ण कराव्या लागतात.

महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी उड्डयन, एक्साईज जी ए डी च्या प्रमुख सचिव वल्सा नायर सिंग – आय ए एस यंच्या मते “या रिपोर्ट मधील अधिकतर शिफारसींची नोंद घेतली गली असून सरकार द्वारे गठीत करण्यात आलेल्या कृती समितीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन हे बदल केल्यास ईओडीबी मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक सुधारण्यास मदत होईल.   आम्ही अल्को बेव्ह क्षेत्रा सारख्या क्षेत्रात बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला असून हे क्षेत्र देशाच्या आर्थिक बाबींसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे.  सर्व संबंधित क्षेत्रांची प्रगती करण्यासाठी व चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी सातत्याने बदल करण्यात येतील.”  

पर्यटन हे सुध्दा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण महसूल देणारे क्षेत्र आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात- स्थानिक पर्यटकांच्या संख्येत वर्षाला ८ टक्के सीएजीआर ने वाढ होत असून पर्यटकांची वाढ ही अनुक्रमे ११ टक्क्यांनी होत आहे.  हे क्षेत्र  सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करते.  या संदर्भात आदरातिथ्य, खाद्य आणि पेये बाजारपेठा सुध्दा पर्यटनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. एमआयसीई पर्यटन हे मोठ्या प्रमाणावर होतांना दिसते, म्हणूनच पीबीसीएल विभाग हा महसूल देणारा मोठा भाग आहे.

नॅशनल रेस्ट्रॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष श्री अनुराग कट्रियार यांनी सांगितले “गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने एफॲन्डबी बाजारपेठेसाठी सकारात्मक प्रगती केली आहे. आंम्हाला आशा आहे की लवकरच रेस्ट्रॉरंट साठी आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया ही जरी बहुस्तरीय रचनेवरून एक खिडकी पध्दतीनुसार झाली नाही तरी किमान समांतर तरी व्हावी.  यामुळे परवाने घेण्याचा कालावधी कमी होईल व व्यवासायाच्या एकूणच प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण अडथळा दूर होऊ शकेल.”

या रिपोर्ट ने अशी सूचना दिली आहे की आदरातिथ्य बाजारपेठेसाठी एक विभाग/मंत्रालय देण्यात यावे.  यामध्ये असेही सुवण्यात आले आहे की या क्षेत्रासाठी मध्यम आणि दीर्घकालावधीसाठी योजना करण्याची गरज आहे.  अन्य महत्त्वपूर्ण शिफारसीं मध्ये परवाने मिळवण्याचा कालावधी कमी करून विशिष्ट वेळेत देण्याची हमी देणे तसेच राज्याने सर्व परवान्यांसाठी एकसमान गरजा व नियम हे शहरे आणि जिल्ह्यांसाठी ठेवावेत.