भारतीय उच्च न्यायालयांना गर्भपात प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले, गर्भवतींचे निरंतर हाल सुरुच

 भारतीय उच्च न्यायालयांना गर्भपात प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले, गर्भवतींचे निरंतर हाल सुरुच 

 गेल्या 3 वर्षांमध्ये केवळ 173 केसेस नोंदलेल्या आढळल्या असल्या तरी, अवघ्या 1.3 वर्षांच्या कालावधीमध्ये २४३ गर्भपाताच्या केसेसची नोंद झाली आहे.  

 भारत, सप्टेंबर 22,2020: भारतीय उच्च न्यायालयांना सध्या गर्भपाताच्या केसेसमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे प्रतिज्ञा कॅंपेनच्या नवीन कायदेशीर अहवालात आढळले आहे. “सुरक्षित गर्भपाताला हाताळण्यातल्या न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेची तपासणी - ॥ “अहवालामध्ये मे 2019 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीमधल्या उच्च न्यायालयांकडून गर्भपाताची परवानगी मागणा-या केसेसचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. 14 उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 243 केसेस नोंदवल्या गेल्या असून सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या केसेसपैकी 85 टक्के केसेसमध्ये गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली आहे. 

गर्भधारणेच्या 20 व्याआठवड्यानंतर या केसेसपैकी 74 टक्के केसेसची नोंदणी करण्यात आली होती, तर 23 टक्के केसेस गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांच्या आत नोंदवल्या गेल्या असून त्या न्यायालयांपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत. 74 टक्के केसेसपैकी (20 आठवड्यांच्या कट-ऑफ नंतर फाइल केलेल्या) 29 टक्के केसेस बलात्कार/लैंगिक गैरवर्तनाशी निगडित आहेत, 42 टक्के गर्भाच्या विसंगतीशी संबंधित आहेत; तसेच 23 टक्के केसेसपैकी (20 आठवड्यांच्या आधी फाइल केलेल्या) 18 टक्के केसेस लैंगिक गैरवर्तन/बलात्कार तसेच 6 टक्के गर्भाच्या विसंगतीशी निगडीत आहेत. 

भारतातील कायदेशीर बाबी आणि अभ्यासाच्या फलितांबद्दल बोलताना प्रतिज्ञा कॅंपेन सल्लागार समुहाच्या सभासद तसेच अहवालाच्या लेखिका सुश्री. अनुभा रत्सोगी म्हणाल्या,”केसेसची वाढती संख्या या देशात सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवांच्या हाताळणीकडून अजून बऱ्याच अपेक्षा असल्याचे निदर्शनास आणते. साहजिकच या वाढत्या कलाची दखल घेऊन कायद्यात बदल करणे आणि अधिकारांवर आधारीत, समावेशक व सुकर गर्भपात कायद्यांच्या दिशेने पाऊल उचलणे महत्वाचे आहे. कोणताही नवीन कायदा/ दुरुस्ती मेडिकल बोर्डासारख्या त्रयस्थ पक्षाच्या अधिकृततेवर अधारलेली असता कामा नये, त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत सेवा प्रदाता व गर्भवती व्यक्ती यांना आंतर्भूत करुन घेतलेल्या निर्णयाचा त्याने आदर केला पाहिजे.” 

अहवालाच्या अनावरणाच्या प्रसंगी बोलताना प्रतिज्ञा कॅंपेनच्या कॅंपेन सल्लागार समुहाचे सदस्य श्री व्हीएस चंद्रशेखर म्हणाले, “20 आठवड्यांहून कमी गर्भधारणा कालावधी असलेल्या स्त्रिया/मुलींना कोर्टामध्ये जावे लागते हे वास्तव अतिशय निराशात्मक आहे. एमटीपी अधिनियम 20 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताला परवानगी देतो. लैंगिक गैरवर्तनाच्या पिडितांच्या 20 आठवड्यांहून कमी कालावधीच्या केसेसची संख्या अतिशय जास्त आहे, यामुळे या पिडितांच्या दुःखामध्ये वाढच होत असते..”  

लॉकडाउनच्या दरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जरी गर्भपात आवश्यक सेवा जाहिर करण्यात आली तरी, गर्भपाताची सुविधा मिळवणे आणखीन कठिण झाले होते. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये लॉकडाउनच्या दरम्यान 112 केसेसची सुनावणी झाली, मुंबई उच्च न्यायालयात 62 केसेस हाताळल्या गेल्या.  

 बदलत्या काळानुसार कायद्याने अंगिकार करणे किती महत्वाचे आहे या मुद्द्यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. एमटीपी सुधारणा बिल 2020 ला राज्यसभेमधून मंजूरी मिळणे बाकी आहे, सिव्हिल सोसायटी संस्थांमार्फत काही बदल सूचवण्यात आले आहेत, त्यांचा स्वीकार केल्यास कायदा नक्कीच प्रगतीशील व अधिकारावर आधारलेला बनेल. किमान पहिल्या तिमाहीमध्ये गर्भपाताची सुविधा मिळणे हा स्त्रीचा कायदेशीर अधिकार असायला हवा. गर्भवती स्त्री उपचार घेत असलेल्या डॉक्टरांचे मत देखील प्रामुख्याने आणि अनिवार्यपणे विचारात घ्यायला हवे. अशा प्रकारच्या केसेस हाताळताना न्यायालयांमार्फत केली जाणारी वैद्यकीय बोर्डांची स्थापना व्यक्तीला सुरक्षित व कायदेशीर तत्वावर गर्भपाताची सुविधा हाताळताना अनेक अडचणी निर्माण करते.  

 श्री. चंद्रशेखर पुढे म्हणाले, जरी वर्तमान स्थितीत एमटीपी सुधारणा बिल 2020 ला परवानगी मिळाली तरी न्यायालयात नोंदवल्या जाणा-या केसेसच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे ’गर्भधारणा मर्यादा 20 आठवड्यांऐवजी 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवणे’ या प्रास्तावित सुधारणेला एमटीपी नियमांमध्ये परिभाषित करण्यात आलेल्या स्त्रियांच्या काही विशिष्ट श्रेण्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याऐवजी गर्भपात करण्याची आवश्यकता असलेल्या सर्व गर्भवती व्यक्तींपर्यंत विस्तारीत करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, लैंगिक गैरवर्तन/बलात्कारापासून बचावलेल्यांसाठी गर्भाच्या विसंगतीसाठीच्या गर्भधारणा कालावधीच्या प्रास्तावित केलेल्या कमाल मर्यादेला विस्तारीत करु नये.  

 सुश्री.रत्सोगी पुढे म्हणाल्या, सद्यस्थितीत गर्भपात हा नियमबध्द अधिकार असून तो केवळ डॉक्टरांच्या मताच्या आधारावर उपलब्ध आहे. कॅनडा, नेपाळ, नेदरलॅंड, स्विडन, दक्षिण आफ्रिका व व्हिएतनामला आंतर्भूत करत जगभरातल्या 66 देशांमध्ये गर्भधारणेच्या 12 किंवा त्याहून जास्त आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताला गर्भवती व्यक्तीच्या इच्छेनुसार मंजूरी दिली जाते. त्यामुळे माझा असा ठाम विश्वास आहे की पहिल्या त्रैमासिकातील गर्भपातांना गर्भवती व्यक्तीच्या विनंती/निर्णयानुसार परवानगी दिली गेली पाहिजे आणि याला कायदेशीर अधिकार म्हणून मान्यता दिली गेली पाहिजे. मला येथे हे देखील सांगवेसे वाटते की, वैद्यकीय बोर्डांची निर्मिती करण्यात येऊ नये, गर्भपात करण्याचा निर्णय केवळ गर्भवती व्यक्ती व प्रदात्याच्या दरम्यान घेतला गेला पाहिजे.अशा बोर्डांमध्ये असलेल्या तज्ञ डॉक्टरांची संख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तसेच लहान शहरांमध्ये मर्यादित असते. वैद्यकीय बोर्डांच्या स्थापनेमुळे सर्व पातळ्यांवर अडचणींना सामोरे जावे लागते. आधीच दुर्बळ झालेल्या आरोग्य यंत्रणेवर नको एवढा भार पडण्याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय बोर्डांमुळे गर्भपातांना उशीर होतो आणि सुविधेला हाताळणे गुंतागुंतीचे बनते. 

  प्रतिज्ञा हे स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांना प्रगत करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या 110+ व्यक्ती आणि संस्थांचे नेटवर्क आहे. स्त्रियांच्या भारतातील सुरक्षित गर्भपाताच्या हाताळणीसाठी शासन, संस्था व मीडियासोबत राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर ही संस्था कार्य करते. समर्थन संगठनाला तज्ञ पॅनेलचे मार्गदर्शन मिळते-रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्विसेस इंडियासाठी कॅंपेन सल्लागार समुह फाउंडेशन समर्थन सचिवालयाचे आयोजन करुन सुरक्षित गर्भपातामधल्या अडचणी कमी करण्यासाठी विविध स्टेकहोल्डर्ससोबत समिपतेने कार्यरत आहे.