प्रगतीशील व लोकशाहीवादी ग्राहक नियमांच्या माध्यमातून भारताच्या विकासाची तयारी

 प्रगतीशील व लोकशाहीवादी ग्राहक नियमांच्या माध्यमातून भारताच्या विकासाची तयारी
ग्राहकांच्या सहभागाने झालेल्या प्रगतीशील सुधारणा ही मागणी खुली करण्याची गुरूकिल्ली

राष्ट्रीय, ऑगस्ट १०, २०२१: भारतातील आघाडीच्या माध्यम समूहामधील इकोनॉमिक टाइम्सने आपल्या कंझ्युमर फ्रीडम कॉनक्लेव्हचे दुसरे पर्व नुकतेच घेतले (https://youtu.be/amqn5udgNJA). या विचारांना चालना देणाऱ्या व्यासपाठीवर, भारतात ग्राहकांना लाभ करून देणारी किंवा निवडीची संधी देणारी नियामक चौकट तसेच प्रगतीशील कायदे तयार करण्याच्या आवश्यकतेबाबत चर्चा व वादप्रतिवाद झाले.  
‘फ्रीडम ऑफ कंझम्प्शन- रिरायटिंग कन्स्ट्रेण्ट्स’ या विषयवस्तूवर आधारित अशा या प्रभावी सत्रामध्ये सर्व उद्योगक्षेत्रांतील प्रख्यात कॉर्पोरेट व शैक्षणिक तज्ज्ञांनी ग्राहक स्वातंत्र्याच्या अनेक अंगांचा सखोल वेध घेतला. आर्थिक स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे, प्रगतीशील देशांनी अवलंबलेल्या धोरणांचे परीक्षण करणे तसेच कोविड साथीनंतरच्या जगातील याचे महत्त्व आदी विषयांवर चर्चा झाल्या.
कायदेतज्ज्ञ तसेच खासदार (लोकसभा) मनिष तिवारी यांनी बीजभाषण केले. “निकृष्ट धोरणात्मक निर्णयांमुळे भारताच्या संपूर्ण आर्थिक रचनेचे नुकसान झाले आहे” या समर्पक मुद्दयाला हात घालत त्यांनी सत्राची सुरुवात केली. कोविड-१९ साथीने उपभोगाच्या पद्धतींमध्ये रचनात्मक बदल घडवून आणला आहे. आपण व्यक्ती म्हणून नेमको कोण आहोत आणि एक बऱ्यापैकी समाधानकारक व सुखद आयुष्य जगण्यासाठी आपल्याला किती संसाधनांची गरज आहे यावर विचार करण्याची संधी या साथीने लोकांना दिली हे त्यांनी नमूद केले.
या सत्रातील महत्त्वाचे वक्ते पुढीलप्रमाणे - सुप्रतिम चक्रबोर्ती (खेतान अँड को), वेदिका मित्तल (विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी), प्राध्यापक पीटर हाजेक (वुल्फसन इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसन), राजेश रामकृष्णन (परफेटी व्हॅन मेल), आशुतोष मनोहर (टेट्रा पॅक इंडिया), डेव्हिड टी. स्वेनॉर जेडी (युनिव्हर्सिटी ऑफ ओटावा), केनेथ वॉर्नर (युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगन) आणि डॉ. स्री टी. सुचरिता (एएचआरईआर).
भारतीय ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवड करण्याची संधी पुरवणे हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्याला अभ्यासातून पुढे आलेल्या तथ्यांची व डेटाची जोड देण्यात आली. अधिक सुरक्षित पर्याय, नुकसान कमी करणे (बहुतेक उदाहरणांमध्ये वापराचा परिणाम कमी करणे) हे विषय चर्चिले गेले. मुक्त बाजारपेठेत उत्पादनांचे नियमन करण्याऐवजी त्यांवर बंदी आणणाऱ्या कायद्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा दीर्घकालीन संदर्भात विचार करणे तसेच त्यांची पुनर्रचना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे यावर भर देण्यात आला.  
भारत हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना एक दमदार अशी ग्राहककेंद्री बाजारपेठ विकसित करणे तसेच ग्राहकांच्या ‘संभाव्यता’ अधोरेखित करणे निर्णायक महत्त्वाचे आहे. अधिक उपभोग आणि मागणी खुली करणे हे जनसहभागातून तयार होणाऱ्या प्रगतीशील नियमांच्या तसेच ग्राहक स्वातंत्र्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केल्या जाणाऱ्या मूलगामी बदलांच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकते. ग्राहकांना निवडीची संधी देण्याचा हा आधारस्तंभ ठरेल.
यातील वादग्रस्त प्रश्न - भारत आपल्या नियामक अडथळ्यांवर मात करून ग्राहकवर्तनाच्या बदलत्या नमुन्यांशी सुसंगती राखणारी चौकट तयार करू शकेल का?     
खेतान अँक को.चे (कॉर्पोरेट/कमर्शिअल टेक/डेटा संरक्षण) पार्टनर सुप्रतिम चक्रबोर्ती या प्रश्नाच्या संदर्भात म्हणाले, “कायदे तयार करण्याचे नवीन युग चार स्तंभांवर उभे आहे: पूर्वनियमन, चाचणी व मूल्यमापन, नियामक दृष्टिकोन आणि कायद्यांचा पुनर्विचार. आधुनिक युगातील कायदे तयार करताना अॅक्टिव रेग्युलेशन, रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्सिंग, आउटकम-बेस्ड रेग्युलेशन, रिस्क-वेटेड रेग्युलेशन्स आणि कोलॅबरेटिव रेग्युलेशन यांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. जुने कायदे समकालीन प्रवाह व ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांशी जुळवून घेणे अत्यावश्यक आहे. उद्योगक्षेत्रांतील आव्हानांवर मात करतानाच कायदे तयार करणाऱ्यांनी ग्राहकांचा लाभही ध्यानात घेतलाच पाहिजे.”
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘नियमना’च्या जागी संपूर्ण बंदीचा (ब्लँकेट बॅन) पर्याय निवडल्यास बहुतेकदा ते प्रतिकूल ठरते व त्यामुळे ग्राहकाचे स्वातंत्र्य कमी होते. विधी सेंटर फॉल लीगल पॉलिसीच्या वरिष्ठ रेसिडेंट फेलो आणि स्पर्धात्मक कायद्यांमधील तज्ज्ञ वेदिका मित्तल याबाबत म्हणाल्या,  “भारतातील कायद्यांमधील सर्वांत मोठा दोष म्हणजे सर्व बाबींसाठी एकाच पद्धतीने विचार करण्याचा दृष्टिकोन होय. आपली नियामक रचना अधिक शास्त्रशुद्ध व पुराव्यावर आधारित व्हावी असे वाटत असेल, तर आपण आहेत त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती करण्यात वेळ घालवणे योग्य नाही. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केल्यास आपण योग्य दिशेला झेप घेऊ शकतो. कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग आणि अधिकाधिक संबंधितांशी चर्चाही महत्त्वाची आहे. दीर्घकालीन विचार करता न्याय्य व स्पर्धात्मक बाजारपेठच लाभ देणार आहे आणि सुधारित कायदे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवणार आहेत.”
लंडन येथील क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटीतील वुल्फसन इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिनमधील हेल्थ अँड लाइफस्टाइल रिसर्च युनिटचे संचालक प्राध्यापक पीटर हाजेक यांनी एक रोचक निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, “ग्राहक अनेकदा धोकादायक वर्तन करतात हे खरे आहे आणि म्हणूनच धोके व निवड यांचे नीट मूल्यमापन त्यांच्यासाठी कोणीतरी करणे गरजेचे असते. यामध्ये अनेकदा सार्वजनिक आरोग्य आणि लोकांच्या भावना यांमध्ये संघर्ष उभा राहू शकतो. मात्र, अशा परिस्थितीत व्यवहार्य भूमिका घेणे अपरिहार्य असते. सर्व उद्योगक्षेत्रांमध्ये नुकसान कमी करण्यासाठी अधिक सुरक्षित पर्याय अवलंबणे; ग्राहकांसाठी कमी धोक्याचे पर्याय शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे यांवर विचार झाला पाहिजे. दिशाभूल करणारे नियम आणि कठोर धोरणे यांमुळे लोक अधिक सुरक्षित पर्यायांकडे वळण्याऐवजी नुकसानकारक उपभोग चालूच ठेवतात.”
यात अधिक भर घालत परफेटी व्हॅन मेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश रामकृष्णन म्हणाले, “ग्राहकांना स्वातंत्र्य देणे आणि विचारपूर्वक निवड करण्यासाठी आवश्यक ते पर्याय पुरवणे म्हणजे ग्राहक व विक्रेते यांच्यातील अंतर भरून काढणे होय. यासाठी चार घटक महत्त्वाचे आहेत. ते म्हणजे उत्पादनाचा दर्जा व मानक यांची निश्चिती करणे; ग्राहकांचे म्हणणे सक्रियपणे ऐकून घेणे; ब्रॅण्ड्समध्ये ग्राहकांच्या गरजांनुरूप बदल होत जातील याची निश्चिती करणे आणि ग्राहकांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी निवडीची संधी देणे (शुगर-फ्री किंवा व्हिटॅमिन इंड्युस्ड व्हेरीएंटबाबत). ग्राहक, ब्रॅण्ड्स आणि सरकार यांच्यात त्रिमार्गी सहयोग होण्याची गरज यात आहे.”
कोविड साथीनंतरच्या काळात ग्राहक खूपच सावध व सजग झाला आहे. तो जबाबदारीने निवड करू लागला आहे. याबाबत टेट्रा पॅक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष मनोहर म्हणाले, “साथीनंतरच्या काळात, दूषणाचा वाढता धोका बघता ग्राहक पॅकेज्ड फूडला पसंती देऊ लागले आहेत. कारण यामध्ये अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत सातत्य आणि नियमन आहे. त्याचप्रमाणे कॅलरीज वगैरे बाबींविषयी लेबलिंग केलेले असते. यामुळे ग्राहकांना माहितीपूर्ण निर्णय करता येतो. याशिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीने जबाबदार, परिणामाचे व कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी किंवा उत्पादन ही आजच्या ग्राहकाची निवड आहे. रिसायकलिंग हा निर्णायक घटक झाला आहे आणि डिझाइन ते विल्हेवाट ही संपूर्ण मूल्यसाखळी रिसायकलिंग भोवती गुंफलेली असणे अत्यावश्यक झाले आहे. यामुळे उद्योगांना शाश्वतता या मुद्दयाला प्राधान्य देणे अपरिहार्य झाले आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या व्यवस्थेमध्ये तसेच अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये रिसायकलिंचा समावेश करणे व त्याचे स्थान भक्कम करणे यामुळे खऱ्या अर्थाने फरक पडणार आहे. मात्र, ही योजना अधिक व्यापक स्तरावर राबवणे आवश्यक आहे.”
ग्राहकांना माहितीपूर्ण आरोग्यविषयक निर्णय घेण्याची शक्ती प्रदान करणे व तर्कशुद्ध, तर्कसंगत दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करणे याच्या अपरिहार्यतेवर भर देताना, युनिव्हर्सिटी ऑफ ओटावामधील फॅकल्टी ऑफ लॉ, अॅडजंक्ट प्रोफेसर तसेच सेंटर फॉर हेल्थ लॉ, पॉलिसी व एथिक्सच्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डेव्हिड टी स्वीनॉर जेडी म्हणाले, “बंदी हे नियमनाचे सर्वांत वाईट स्वरूप आहे आणि कधी-कधी यामुळे नियमनाच्या तत्त्वाचा संपूर्ण त्याग होतो. अमेरिकेत मद्यपानावर आणलेली बंदी हे विघातक अपयश ठरले होते आणि त्यातून अन्य देशांना तसेच विभागांना शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. दुर्दैवाने आता बंदीचे धोरण मद्यापासून तंबाखूपर्यंत सर्वत्र लागू केले जात आहे. तंबाखूविरोधी संस्था या बंदीला पाठिंबा देत आहे आणि त्यांचा एलएमआयसीमधील निधी धोरणांवर प्रभाव करण्यासाठी वापरत आहेत. सरकारने संघर्षाहून अधिक सहकार्याच्या दिशेने गेले पाहिजे, लोकांना विरोध करण्याऐवजी त्यांच्यासोबत काम केले पाहिजे. यात यशस्वी होण्यासाठी आपण लोकांना कमी धोकादायक व अधिक सुरक्षित पर्यायांची माहिती देऊन सक्षम केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या प्रौढ धूम्रपानकर्त्याच्या आरोग्यात त्याला केवळ अधिक सुरक्षित पर्याय पुरवून बदल करू शकतो. बंदी आणणारे सिगारेटच्या व्यवसायाला मदत करतात आणि धूम्रपान सोडू न शकणाऱ्या ग्राहकाला अन्य कोणताही पर्याय नाकारतात.”
“तंबाखूमुळे होणारे नुकसान कमी करणाऱ्या उत्पादनांचे लाभ विज्ञान स्पष्ट करून सांगते. त्यामुळे धूम्रपान सोडू न शकणाऱ्या लोकांना मदत होते. तरीही अनेक कंपन्या बंदीचा पुरस्कार करणारी धोरणे अवलंबत आहेत आणि या उत्पादनांवर बंदी आणत आहेत. हे विज्ञानाच्या विरोधातील वर्तन आहे. आपल्याला पुराव्यावर आधारित उत्पादनांना मान्यता देणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. या उत्पादनांमुळे धोक्याचे प्रमाण कमी होते. ही उत्पादने केवळ प्रौढ वयातील धूम्रपानकर्त्यांना उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतात. त्यासाठी कर किंवा उत्पादने विकत घेण्यासाठीची काटेकोर वयोमर्यादा आदी उपाय केले जाऊ शकतात,” असे युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनमधील स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या एमेरिटस ऑफ पब्लिक हेल्थचे डीन तसेच एमेरिटस ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक केनेथ वॉर्नर यांनी सांगितले.
चेन्नईच्या टागोर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील कम्युनिटी मेडिसन अँड रिसर्च विभागाच्या समन्वयक तसेच प्राध्यापक आणि एएचआरईआरच्या संस्थापक-संचालक डॉ. स्री टी. सुचरिता (एमडी) म्हणाल्या, “भारतासारख्या विशाल देशासाठी, प्रौढ उपभोक्त्यांमधील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, हानी कमी करणे, उपलब्धता आणि परवड्याजोगे दर यांबाबतची आरोग्य साक्षरता अत्यावश्यक आहे. आपण ऊर्जाक्षेत्राचे उदाहरण बघू शकतो. या क्षेत्राने पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा पर्याय विकसित केला. त्याचप्रमाणे आपण क्लीन तंबाखू उत्पादने विकसित करण्यासाठी काम करू शकतो. विशेषत: आशियात हे आवश्यक आहे. कारण, जगातील ६० टक्के धूम्रपान करणारे या खंडात राहतात. अधिक सुरक्षित पर्यायांचा अवलंब करणाऱ्या अमेरिका, स्वीडन व जपान या राष्ट्रांकडून धडा घेऊन आपण भारतासाठी धोरणात्मक चौकट विकसित करण्यावर विचार करू शकतो.”