आंतरराष्ट्रीय कायदे प्रणालीत भारताने जागतिक नेतृत्वाची भूमिका घ्यावी - केंद्रीय कायदे मंत्री श्री रवी शंकर प्रसाद

 आंतरराष्ट्रीय कायदे प्रणालीत भारताने जागतिक नेतृत्वाची भूमिका घ्यावी 

केंद्रीय कायदे मंत्री श्री रवी शंकर प्रसाद

जेजीयू आंतरराष्ट्रीय परिषद: डिजिटल इकोसिस्टमला कायदेशीर चौकटीची गरज 

मुंबई, २६ नोव्हेंबर २०२०: 'कायदे शिक्षणाच्या भविष्यातील चित्रात तंत्रज्ञान फार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे प्रणालीत भारताने नेतृत्व स्थान बजावायला हवे' असे माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदे नाणि न्याय मंत्री श्री. रवी शंकर प्रसाद यांनी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी (जेजीयू) जागतिक शैक्षणिक परिषदेत म्हटले. 'रीइमेजिंग अॅण्ड ट्रान्सफॉर्मिंग द फ्युचर ऑफ लॉ स्कूल्स अॅण्ड लीगल एज्युकेशन: कॉन्फ्युएन्स ऑफ आयडियाज ड्युरिंग अॅण्ड बीयॉण्ड कोविड-19' अशी या परिषदेची संकल्पना होती. डिजिटल परिसंस्थेच्या कारभारासाठी कायदेशीर चौकटीची गरज आहे आणि भारतातील कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी याचा एक यशस्वी करिअर म्हणून विचार करावा, असेही केंद्रीय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

श्री रवी शंकर प्रसाद, केंद्रीय कायदे मंत्री म्हणाले. ‘'जागतिक संकटाच्या काळात डिजिटल परिसंस्थेनेचे जगाला एकत्र बांधून ठेवले. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सहजसोपी आणि परिणामकारक करण्यासाठी इंटरनेट, आयटी समर्थित व्यासपीठे, मोबाइल फोन्स, आपण भारतात या डिजिटल सीस्टमच्या माध्यमातून कार्यरत होतो. जागतिक संकटाने आपली आयुष्ये, आरोग्य आणि लोकांच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रचंड गोंधळ माजवला. मात्र याच संकटाने आपल्याला अनेक संधीही मिळवून दिल्या. या संकटातून अशी अनेक आव्हाने उभी राहिली ज्यात कायदेशीर पर्यायांची गरज आहे. डिजिटल परिसंस्थेत हे बदल महत्त्वाचे असले तरी कायदे शिक्षणाने भविष्यात तंत्रज्ञानावर भर द्यायला हवा. तंत्रज्ञानातून संधी निर्माण होतात मात्र यात आव्हानेही असतात, विशेषत: नियमनाच्या संदर्भात. कायदे शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना अधिक यशस्वी करिअरसाठी सज्ज करण्यासाठी तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायदे शिक्षणाचा अधिक अवलंब करावा. ही आव्हाने कायद्याच्या अभ्यासात शिकवली जाणे फार महत्त्वाचे आहे. भारतीय विद्यार्थी कोणाहूनही कमी नाहीत मात्र त्यांना जागतिक व्यासपीठांवर योग्य संधी मिळायला हवी. तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायदे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कायदे शिक्षण संस्थांनी यावर भर द्यायला हवा.'’

भारतात कामकाजाच्या दृष्टीने विशेषत: समाजोपयोगी कामांमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. आर्टिफिशिअल इंटेलिजंस (एआय) आता रूढ झाले आहे आणि आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण याचा लाभ घ्यायला हवा. मात्र, एआयची मर्यादा काय आहे?  मानवी तत्वांची, मुल्यांची यात काही भूमिका असावी का? एआयच्या वापरासाठी कायदेशीर चौकट काय असावी? कोणतीही डिजिटल-कायदे प्रणाली नैतिक मूल्यांवर आधारित मानवी वर्तनाच्या आजवर लागू योग्य ठरलेल्या प्राथमिक वर्तनशैलीवर पूर्णपणे आधारित असू नये. डेटा अर्थव्यवस्थेतून इतरही काही आव्हाने समोर येतील, जसे की डेटा अर्थव्यवस्था आणि करप्रणाली, सायबर गुन्हे आणि न्याय व्यवस्थ, सायबर बुलिंग, बनावट घटक, डेटा हँकिंग. इंटरनेट हे जागतिक व्यासपीठ असले तरी ते स्थानिक संकल्पना, संस्कृती आणि संवेदनशीलतेशी निगडित आहे. अशा बाबतीत कायद्याची चौकट कशी असावी? भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे चौकटीतही भारताने आपली योग्य भूमिका पार पाडण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक उप-कुलगुरू प्रा.(डॉ.) सी. राज कुमार म्हणाले, "कोरोनाच्या संकटानंतर सुमारे १० महिन्यांनी दुर्दैवाने आजही आपण या संकटाच्या छायेत आहोत, जागतिक स्तरावरील कायदे शिक्षणाच्या भविष्यासंदर्भातील असंख्य प्रश्नांच्या जाळयाने वेढलेले आहोत. या संकटाने आपला उत्साह कमी केला असला तरी त्यामुळे आपल्यातील नाविन्यतेला चालना देणारी प्रेरणा जागृत झाली आहे आणि त्यातून आपण पुढे जाण्यासाठी सर्जनशील पर्यायांचा शोध घेत आहोत. कायदे संस्थांनी आता भूतकाळातील सहजसाध्य गोष्टींना मागे टाकून नव्या कल्पना आणि अनोख्या संकल्पनांना वाव द्यायला हवा. कल्पनांसंदर्भात आणि आव्हानांना त्वरित प्रतिसाद देण्यात असा क्रांतीकारी मोकळेपणा बाळगला तरच कायदे शिक्षण या संकटातून बाहेर पडू शकेल. साहस आणि अतुलनीय प्रयोगशीलता ही काळाची गरज आहे, यात वादच नाही आणि या परिषदेत जागतिक स्तरावर लॉ स्कूल डिन्स, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश, लॉ फर्मचे भागीदार, वरिष्ठ अॅडव्होकेट, वकील, कायदे शिक्षक अशा कायदे क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या नेतृत्वाला एकत्र आणून वैचारिक घडवून आणण्याचा उद्देश आहे."

या परिषदेत जगभरातील आणि भारतातील आघाडीच्या लॉस्कूल्स मधील वरिष्ठ नेतृत्वांकडून विविध विषयांवरील मते मांडण्यात आली. यात स्टॅनफोर्ड लॉ स्कूल, कॉर्नेल लॉ स्कूल, मेलबर्न लॉ स्कूल, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर (एनयूएस) फॅकल्टी ऑफ लॉ, यूएनएसडब्ल्यू लॉ स्कूल, जॉर्जटाऊन लॉ स्कूल, फॅकल्टी ऑफ लॉ - द चायनीज युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँग काँग, फॅकल्टी ऑफ लॉ - द युनिव्हर्सिटी हाँग काँग, स्कूल ऑफ लॉ - युनिव्हर्सिटी ऑफ क्वीन्सलँड, डरहॅम लॉ स्कूल, ऑकलंड लॉ स्कूल, स्कूल ऑफ लॉ- सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँग काँग, स्कूल ऑफ लॉ, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, फॅकल्टी ऑफ लॉ- अल्बर्ट-ल्युडविग्स-युनिव्हर्सिटेट फ्रेबर्ग (एएलयूएफ), स्कूल ऑफ लॉ- युनिव्हर्सिटी कॉलेज डबलिन, फॅकल्टी ऑफ लॉ- पोंटिफिशिआ युनिव्हर्सिदाद जाव्हेर्निया, बर्मिंगहॅम लॉ स्कूल, फॅकल्टी ऑफ लॉ- युनिव्हर्सिदाद एक्स्टेनाडो दे कोलंबिया, नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी (एनएलएसआययू)-बंगळुरु, गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी -जोधपूर, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी-रायपूर, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी-भोपाळ, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी-दिल्ली, निरमा युनिव्हर्सिटी लॉ स्कूल, एनएएलएसएआय युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ-बीएमएल मुंजाळ युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्लीचा समावेश होता.

या परिषदेत ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, ब्राझील, कॅनडा, इंडोनेशिया, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, जपान, कझाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, नेपाळ, न्यू झीलंड, नायजेरिया, कतार, रशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिया, स्पेन, टांझानिया, झेक रिपब्लिक, नेदरलँड्स, युनायटेड अरब एमिरात, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तुर्कस्थान, उगांडा, उराग्वे आणि भारतातील वक्ते एकत्र आले होते.