सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम नागरी उपक्रम, सर्वोत्तम राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोत्तम राज्य वित्त आयोग विभागांत महाराष्ट्राला उपविजेतेपद

 सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम नागरी उपक्रम, सर्वोत्तम राज्य निवडणूक आयोग आणि 

सर्वोत्तम राज्य वित्त आयोग विभागांत महाराष्ट्राला उपविजेतेपद


जनाग्रह शहर प्रशासन पारितोषिकांच्या दुसऱ्या पर्वातील पारितोषिकांचे, 12 जानेवारी, 2021 रोजी ऑनलाइन झालेल्या पारितोषिक वितरण समारंभात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते वितरण


मुंबई,12 जानेवारी,2021:- जनाग्रह शहर प्रशासन पारितोषिकांच्या पाचपैकी चार विभागांत महाराष्ट्राने उपविजेतेपद पटकावले. पारितोषिकांचे हे दुसरे वर्ष आहे. विकेंद्रीकरण चळवळीचे अध्वर्यू व्ही. रामचंद्रन यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ही पारितोषिके दिली जातात. यंदाचा पारितोषिक वितरण सोहळा मंगळवार, 12 जानेवारी रोजी ऑनलाइन स्वरूपात साजरा झाला. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आली.


महाराष्ट्रातील राज्य नगरविकास विभाग, नवी मुंबई महापालिका परिवहन, चौथा राज्य वित्त आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना अनुक्रमे सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम नागरी उपक्रम, सर्वोत्तम राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोत्तम राज्य वित्त आयोग या विभागांत उपविजेतेपद मिळाले. स्पर्धेतील एकूण राज्यांशी तुलना करता, महाराष्ट्राला सर्वांत जास्त पारितोषिके मिळाली. 


बीजभाषण करताना हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, ‘विविध योजना आणि उपक्रमांच्या रचना आणि अंमलबजवाणीत सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद अंगभूत आहे. नागरिक, महापालिका, राज्ये आणि गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय यांच्यातील भागीदारीच या देशातील शहरांत परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणू शकते, याबाबत माझ्या मंत्रालयात स्पष्टता आहे. ‘स्वच्छ भारत’सारख्या योजनांमध्ये अशा प्रकारची भागीदारी आपण शेकडो शहरांत कृतीशील आणि व्यापक पातळीवर पाहिलेली आहेच. शहर विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’चा एक भाग म्हणून महापालिकांनी मिळकतकर आणि वापर शुल्क यांतील सुधारणांद्वारे स्वत:चा महसूल निर्माण करण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.’


‘सर्वोत्तम प्रक्रिया-पद्धतीचा वापर, त्याची प्रसिद्धी आणि निरोगी स्पर्धा व सहभागी शिक्षण, हाच संपूर्ण देशभरात व्यापक बदल घडवून आणण्याचा अभिनव, परिणामकारक आणि सुसंस्कृत मार्ग आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.


महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागाला सर्वोत्तम राज्य विभागात उपविजेतेपद मिळाले. आराखडा मंजुरीचे विकेंद्रीकरण केल्यासाठी हे पारितोषिक मिळाले. ओडिशा राज्याच्या जेएजीए मिशनला या विभागात प्रथम पारितोषिक मिळाले.


नवी मुंबई महापालिका परिवहन विभागाच्या एकीकृत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीला सर्वोत्तम नागरी उपक्रम विभागात द्वितीय उपविजेतेपद मिळाले.


महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारयादीचे विभाजन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारयादीचे डिजिटायझेशन या कामांसाठी सर्वोत्तम राज्य निवडणूक आयोग विभागात उपविजेतेपद पटकावले.


शहरी स्थानिक संस्थांची स्वायत्तता अधिक मजबूत करण्याच्या शिफारशींसाठी महाराष्ट्राच्या चौथ्या राज्य वित्त आयोगाला सर्वोत्तम राज्य वित्त आयोग विभागात द्वितीय उपविजेतेपद मिळाले.  


कर्नाटक विधानसभेतील आमदार प्रियांक खर्गे आणि अरविंद बेल्लाड, निती आयोगाचे अमिताभ कांत, ब्राउन विद्यापीठाचे आशुतोष वार्ष्णेय, आयडीएफसी संस्थेतील अर्थतज्ज्ञ व सदरलेखक निरंजन राजाध्यक्ष, एलबीएसएनएएचे संचालक व सनदी अधिकारी संजीव चोप्रा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या यामिनी अय्यर आणि निवृत्त सनदी अधिकारी व जनाग्रह नियामक मंडळाचे सदस्य, तसेच परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष एस. के. दास या सन्माननीय परीक्षक मंडळाने विजेत्यांची निवड केली.


‘सरकारने प्रभाग आणि अगदी मतदार केंद्र पातळीवर नागरिकांच्या अधिकाधिक जवळ राहणे गरजेचे आहे, याची आपल्याला कोव्हिड-19 ने ठळकपणे जाणीव करून दिली आहे. आपले शहर आणि परिसराला वेढून टाकणारी आव्हाने पेलण्यासाठी, अंगभूत रचना म्हणूनच नागरिकांचा सहभाग असलेले विकेंद्रीत प्रशासन असणे अपरिहार्य आहे. आपल्या महापालिका आणि त्याच्या आजूबाजूच्या समुदायांना अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांच्यामागे अधिकाधिक सरकारे, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले पाठबळ उभे करणे गरजेचे आहे. जनाग्रह शहर प्रशासन पारितोषिकांच्या माध्यमातून आम्ही असे प्रयत्न आणखी वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत,’ असे जनाग्रहचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत विश्वनाथन यांनी सांगितले.

Comments

Popular posts from this blog

अभिनेता साई गुंडेवार यांचे प्रदीर्घ आजाराने अमेरिकेत निधन!

कॅप्री ग्लोबल कॅपिटल लिमिटेडची ग्रीन यात्रासोबत वृक्षारोपण मोहीम

Views on the decision of Monetary Policy Committee of RBI.