बजेटच्या घोषणेनंतर बाजार का वधारला?

 बजेटच्या घोषणेनंतर बाजार का वधारला?

अर्थमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्तवर्ष २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नुकत्याच केलेल्या बजेटमधील घोषणांद्वारे सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, दमदार व्ही आकारातील सुधारणेसाठी निर्णायक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. महसूल व भांडवली वस्तू दोन्हीवर सरकारी खर्चाबाबत महत्त्वाची पाऊले उचलल्याने तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात खराब कामगिरी करणाऱ्या अनेक उपक्रमांमधील खासगीकरणासारख्या निर्णयांमुळे हे शक्य झाले. सरकारचा भांडवली खर्च पायाभूत सुविधांच्या खर्चातील वृद्धीतून संचालित केला जाईल.

या घोषणांचा शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला व त्यामुळे तो दिवस ५ टक्के वृद्धीसह संपला. सेन्सेक्स २३१४.८४ किंवा ५.०० टक्के वाढीसह ४८,६००.६१ अंकांवर स्थिरावला तर निफ्टी ६४६.६० अंक किंवा ४.७४ टक्क्यांनी वाढून १४२८१.२० अंकांवर थांबला. सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी योजना जाहीर केल्याने बाजारात आनंदाची भावना होती. या सर्व योजनांचा परिणाम आरोग्यसेवा, वाहन, पायाभूत सुविधा आणि शेती क्षेत्रावर होणार असून वृद्धी व रोजगार निर्मितीसाठी हे प्रोत्साहनपर ठरणार आहे. एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी बजेट जाहीर झाल्यानंतर ज्या मोठ्या घोषणांमुळे बाजार वधारला त्या गोष्टींवर सदर लेखात प्रकाश टाकला आहे.

खर्चावर लक्ष केंद्रित केले: अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, भांडवली खर्च वित्तवर्ष २०२०-२१ मध्ये ४.३९ लाख कोटी रुपये होता, तो ५.५४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल. खर्चातील ही वृद्धी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी तसेच उद्योगांमध्ये संजीवनी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. पायाभूत क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक आहे. तसेच व्ही आकारातील सुधारणा प्राप्तीसाठीही हे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीच्या रुपात नवीन भांडवलीय प्रोत्साहन दिल्याने बऱ्याच उद्योगांवर महत्त्वाचा परिणाम होईल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती व वृद्धीस वेग येईल. पायाभूत सुविधांवरील खर्चासह किरकोळ वृद्धीवर लक्ष केंद्रित केल्याने बाजार व गुंतवणुकदारांना अपेक्षित आत्मविश्वास मिळाला.

वाहन उद्योगाला संजीवनी देणे: सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले, ज्यात वाहन विक्रीला चालना मिळेल तसेच उत्पादक- ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल. नवीन वाहन भंगार धोरणाचा विशेषत: नवीन वाहन मालकीवर मोठा परिणाम होईल. या योजनेअंतर्गत २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या व १५ वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांना भंगारात काढावे लागेल. वित्तवर्ष २०१९ पासून वाहन उद्योगाची घसरण सुरू आहे. ग्राहकांच्या वाढीव खर्चाद्वारे या क्षेत्राला सुधारणेसाठी मदतीची अपेक्षा होती. वाहन उद्योग हा अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठा उद्योग व महत्त्वाची चालक शक्ती म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रातील कोणतीही भरीव सुधारणा शेअर बाजारावर तीव्र परिणाम करणारी आहे.

प्राप्तिकर आणि कर सवलतीत काही बदल नाहीत: प्राप्तिकरातील नियम सोपे होण्याकरिता भरपूर शिफारशी आणि अपेक्षा असतानाही, सरकारने प्राप्तिकराच्या नियमांत कोणतेही बदल न करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. यात प्राप्तिकर स्लॅबमधील बदल, पीपीएफ मर्यादा आणि कल ८० क अंतर्गत सवलतींचा समावेश होतो. सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (एआयडीसी) लागू केला असूनही ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजाा पडू नये, याची काळजी घेतली आहे. या उपाययोजनांमुळेही बाजारपेठेतील सकारात्मक भावना वाढीस लागल्या.

नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तांची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक: वित्तमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. मंत्र्यांनी आयडीबीआय बँक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एअर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची धोरणात्मक विक्रीची घोषणा केली. एलआयसी ऑफ इंडियाचा प्रारंभिक आयपीओसह आयडीबीआय बँकेसह, सार्वजनिक क्षेत्रातील २ मोठ्या बँका आणि एक जनरल विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. या पॉलिसीचे उद्दिष्ट, वित्तीय संस्थांसह केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील सहभाग कमी करून खासगी क्षेत्रासाठी नवीन गुंतवणुकीची जागा तयार करणे हे आहे.

अर्थातच, कोणत्याही गोष्टीचा पुरावा, त्याच्या अनुभवातूनच मिळतो. तथापि, यश दृष्टीक्षेपात अससल्याशिवाय, बाजार निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. तरीही, प्राथमिकदृष्ट्या, सरकारने जाहीर केलेला धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीचा रोडमॅप बाजारात चांगला परिणाम करणारा ठरला.