ठाणे शहराच्या विकासाला बसली खिळ?

 ठाणे शहराच्या विकासाला बसली खिळ?

वर्षभरात आठ महत्वपूर्ण प्रकल्प फेटाळले; वरिष्ठांच्या भूमिकेकडे लक्ष

घनकचरा ते ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पही रखडला

ठाणे : राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात सध्या कचरा आणि वीज ही दोन महत्वाची समस्या स र्वत्र सतावत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी दरबारी प्रयत्न सुरु केले जात आहे. त्याचबरोबर यावर रामबाण उपाय म्हणून कचºयापासून वीज निर्मिती करून दोन्ही समस्यांचे निवारण करण्याचा अनेक शहरात यशस्वी प्रयोग झाला. असाच प्रकल्प ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातही अंमलात येणार आहे. परंतु पालिका आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे घनकचरा ते ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प रखडला असून त्याचबरोबर मागील वर्षभरात आठ महत्वपूर्ण प्रकल्पही फेटाळण्यात आले आहे. यामुळे ठाणे शहराच्या विकासाला खिळ बसली असून  वीज आणि कचºयांची समस्या दिवसेंदिवस डोकेवर काढताना दिसत आहे. यावर आता पालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार याकडे अवघ्या ठाणेकरांचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

ठाणे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे घनकचरा आणि वीज ही दोन प्रमुख समस्या होऊन बसली आहे. शहरात सध्या स्थितीत सुमारे ९६३ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून त्याची विल्हेवाट लावणे हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर वाढत्या वीजेच्या मागणीमुळे ऊर्जा विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. यावर तोडगा म्हणून डायघर येथे कचºयापासून वीज निर्मिती प्रकल्प साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे महानगर पालिकेने शहरातील कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी हा प्रकल्प साकारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. खासगी लोकसहभागातून राबविण्यात येणाºया प्रकल्पासाठी ठेकेदाराची नेमणूक सुद्धा केली. जागतिक निविदा सुद्धा काढण्यात आला. त्याचबरोबर ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून मोठ्या थाटामाटात प्रकल्पाचा गाजावाजा केला गेला होता.

डायघर येथे उभारण्यात येणाºया प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यात ८०० मेट्रिक टन तर दुसºया टप्प्यात ६०० मेट्रिक टन अशा एकूण १२०० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट लावून त्याद्वारे वीज निर्मिती केली जाणार होती. ही वीज केवळ ठाणे शहरापुरती मर्यादित नव्हती तर पनवेल, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर महानगर पालिकांनासुद्धा उपयुक्त ठरणार होती.  प्रकल्प उभारणीला सुरु होताच महानगरपालिकेने रस्त्याचे काम देखील सूरू केले. डायघर प्रकल्पासाठी जागा निश्चित होताच मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी संरक्षण भिंतही बांधण्यात आली. विस्तारीत जागेत दुसरा प्रकल्प देखील उभारला जाऊ शकणार आहे. महाराष्ट्र  शासनाकडून २००५ साली ही जागा याच प्रकल्पाकरिता ठाणे महानगरपालिकेकडे देण्यात आली होती. पण गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे १४ वर्षं तिथे तो प्रकल्प उभारू शकला नाही. पण तत्कालीन आयुक्त आणि ठेकेदार यांनी पुढाकार घेऊन गावकऱ्यांची समजूत काढली आणि प्रकल्पातून २००० भूमिपुत्रांसाठी रोजगारनिर्मिती तसेच इतर गावकऱ्यांसाठी कौशल्य विकास यांची सोय केली. त्यामुळे प्रकल्पातून समावेशक विकास घडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. परंतु कुठे माशी शिंकली आणि हा प्रकल्प सध्या रखडला आहे.

पालिका आयुक्तांना आता हा प्रकल्प न परवडणारा वाटत असून त्यासाठी त्यांनी खर्चाचे कारण पुढे केले आहे. मात्र केंद्रीय व राज्य शासनाकडून "स्वच्छ भारत" मिशन अंतर्गत प्रत्येक महानगरपालिकेला दरडोई १२०० रुपये अनुदान मिळते, त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेला या प्रकल्पाचा खर्च का परवडू शकत नाही ? हे स्पष्ट होत नाहीये.  

मार्च २०२१ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असताना आता ठाणे महानगर पालिकेने खर्चाची चाचपणी सुरु केली आहे. पीपीपी तत्वावर उभारण्यात येणाºया प्रकल्पाच्या संपूर्ण भार पालिकेवर पडणार असल्याने हा खर्च न करता घनकचरा आणि वीजेच्या दोन्ही समस्या तशाच ठेवण्याचा मानस पालिका आयुक्ताचा असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकल्पात नेण्यात येणाºया कचºयाच्या वाहतुकीचा खर्च, उन्नत विद्यृतवाहिन्या इतरत्र हलविण्याचा खर्च पालिकेला करावा लागणार असल्याने सध्या प्रशासकीय पातळीवर याबाबतचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र इथे परत "स्वच्छ भारत" अंतर्गत मिळणारे अनुदान लक्षात घेतले जात नाहीये. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पाला मूर्त रुप द्यायचे की नाही? अशा द्विधा मनस्थितीत सध्या पालिका असल्याची चर्चा आहे. केवळ डायघर प्रकल्पच नव्हे तर मागील वर्षभराच्या कालावधीत पालिका आयुक्ताच्या आदेशाने सुमारे आठ महत्वाचे प्रकल्प फेटाळण्यात आले आहे. शहराच्या विकासाला हातभार लावणाºया प्रकल्पांनाच कात्री लावण्यात येत असल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. पालिका आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे ठाणेकरांवर वाढत्या कचºयाच्या समस्येसह वीजेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. एवढेच नव्हे तर कचºयाची विल्हेवाट न लावल्यास महापालिका क्षेत्रात आगामी काळात नव्याने होणाºया बांधकामांना देखील न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘खो’ बसणार आहे. त्याचा फटका पालिकेच्या तिजोरीवर देखील होणार आहे. त्यामुळे डायघर प्रकल्प पूर्णत्वास येणे महत्वाचे ठरले असून त्यातून ठाण्याच्या विकासासह कचरा आणि वीजेच्या समस्यांची चिंता देखील दूर होणार आहे.

शासकीय प्रकल्पांना चालना मिळणार

घन कचरा ते ऊर्जा प्रकल्प हे डायघर गावमध्ये हा प्रकल्प  ठाणे महानगरपालिकेनेच्या अखत्यारित येत आहे. एकूणच प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ १५ हेक्टर असून कल्याण-शीळ रोडवर आहे. हे क्षेत्र प्रतिदिन ८०० मेट्रिक टन कचºयाचे संग्रह व वाहतुक यासाठी प्रस्तावित आहे. हा शाश्वत प्रकल्प असून ठाणे महापालिकेसह तेथील नागरिकांच्या फायद्याचे आहे. कचºयापासून वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन करणे हे दोन्ही समस्या सोडविण्याचा सर्वात प्रभावी पर्याय आहे. स्वच्छ भारत अभियान आणि स्मार्ट सिटीज् सारख्या शासकीय पुढाकारातून या प्रकल्पाला पुढे चालना मिळणार आहे.

नागरी सुविधा उभारणार

डायघर प्रकल्पात केवळ कचºयापासून वीज निर्मिती केली जाणार नसून त्याठिकाणी इतर नागरी सुविधा देखील उभारल्या जाणार आहेत. यामध्ये क्रिडासंकुल, दवाखाना, समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती   यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.