हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि पर्यटन मंत्र्यांची भेट, उद्योग क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाकरिता शिफारसी दाखल

 

हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि पर्यटन मंत्र्यांची भेट, उद्योग क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाकरिता शिफारसी दाखल 

 

नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट, 2021: हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआय) ही भारतीय आदरातिथ्य उद्योग क्षेत्राची शिखर समिती असून त्यांनी ईशान्य प्रदेश पर्यटन आणि विकास तसेच सांस्कृतिक केंद्रीय मंत्री, जी. कृष्णन रेड्डी यांची भेट घेतली. सध्या सुरू असलेल्या महामारीग्रस्त उद्योग क्षेत्राची स्थिती या भेटीत त्यांना कथन करण्यात आली. मंत्री महोदयांना भेटण्याकरिता गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपाध्यक्ष के. बी. कचरू, चेअरमन एमेरिटस आणि प्रमुख सल्लागार-दक्षिण आशिया, रॅडीसन हॉटेल ग्रुप यांनी केले. त्यांनी उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या यावेळी मांडल्या. एम पी बेझबरूहा, सहसचिव, डॉ जोत्सना सुरी, कॉर्पोरेट मेंम्बर एचएआय आणि अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भारत हॉटेल्स लिमिटेड; रोहित खोसला, सदस्य एचएआय आणि कार्यकारी व्हीपी, आयएचसीएल आणि चारुलता सुखिजा, उप सहसचिव एचएआय यांचा या शिष्टमंडळात सहभाग होता.      

 

मोरटोरियम विस्तार, एकवेळची कर्ज पुनर्रचना, ईसीएलजीएस योजनेतंर्गत सुधारित कालमर्यादा आणि ठराव आराखड्यातंर्गत सुधारित पात्रता गुणोत्तर माध्यमातून उद्योग क्षेत्रात तरलता येण्याची तातडीने गरज असून समितीने धोरणात बदल करण्याविषयी विनंती केली.

 

आदरातिथ्य स्थिती अनुसार केंद्र सरकार “पायाभूत उद्योगा”ला अल्प दरात निधी आणि कर लाभ उपलब्ध करून देत आहे. सध्या बंदरे, रेल्वे, महामार्ग इत्यादी उद्योगांकरिता सवलती उपलब्ध आहेत. प्रदीर्घकाळापासून आदरातिथ्य उद्योगही याप्रमाणे धोरण बदलासाठी आवाज उठवत आहे. हॉटेल उद्योगाला देखील भांडवलाची गरज आहे. महासाथीच्या काळात या उद्योगालाही पायाभूत उद्योग क्षेत्रासारखाच फटका पडला आहे.

 

सर्व राज्यांतील हॉटेल “उद्योग” या स्थितीखाली एकत्र येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. काही राज्यांनी उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनाला दीर्घकालीन पाठबळ देण्यासाठी आणि आधाराकरिता वेगळ्या धोरणाची शिफारस केली. हॉटेलचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निश्चित खर्च लागतो. सध्याच्या स्थितीत हा खर्च उचलणे कठीण झाले आहे. या क्षेत्राला “उद्योग” दर्जा प्राप्त झाल्यास निर्मितीदाराला मिळणारे लाभ जसे की, मालमत्ता दर, अनुदानित दरात जमिनी, ऊर्जा आणि पाण्याकरिता अल्प दरात उपयुक्तता मिळेल.

 

उद्योगाचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे पुनरुज्जीवन आणि दीर्घकाळ कार्यरत राहण्यासाठी साह्य म्हणून सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाचा भाग होण्याचा प्रस्ताव एचएआय’ ला देण्यात आला.

 

मंत्री महोदयांनी या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या शिफारसी शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि त्याविषयी लक्ष घालून एचएआय समवेत संवाद कायम ठेवण्याबाबत आश्वस्त केले.