इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनकडून सरकारला प्री-पॅक-प्री-लेबल कृषी उत्पादनांवरील जीएसटीची सूट पुनर्स्थापित करण्याची विनंती

 इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनकडून सरकारला प्री-पॅक-प्री-लेबल कृषी उत्पादनांवरील जीएसटीची सूट पुनर्स्थापित करण्याची विनंती 

        व्यापाऱ्यांमधली भीती आणि शेतकरी-ग्राहकांच्या हितावर होणार्‍या परिणामाबद्दल चिंता 

               जीएसटी लागू केल्याने डाळींच्या देशांतर्गत किमतींवर होणार परिणाम

मुंबई, १६ जुलै, २०२२: इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन(आयपीजीए)कडून सरकारला प्री-पॅक- प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर आकारण्यात आलेली जीएसटीची सूट पुनर्स्थापित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आयपीजीएने व्यापाऱ्यांमधील भीती आणि शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हितावर होणार्‍या प्रतिकूल परिणामाबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. आयपीजीएचे मत आहे की, जीएसटी लावल्याने डाळींच्या देशांतर्गत किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

 याबाबत बिमल कोठारी, आयपीजीएचे अध्यक्ष म्हणाले कि, "जीएसटी कौन्सिलने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे प्री-पॅकेज -प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर 5% जीएसटी आकारण्यासंदर्भात, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) या विशिष्ट धोरणावर सरकारशी सहमत नाही. 

अर्थमंत्रालयाने जारी केलेली ही अधिसूचना शेतकरी आणि अंतिम ग्राहक या दोघांच्याही हिताची नाही. यामुळे देशांतर्गत व्यापाराच्या हिताला हानी पोहोचेल. `कारण व्यापार कोरोना  रोगामुळे आणि इतर बाजार परिस्थितीमुळे गंभीरपणे प्रभावित आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत  व्यापारावर होणाऱ्या परिणामाकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. भारत डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि अशी धोरणे विकास आणि प्रगतीच्या मार्गात गतीरोधक म्हणून काम करतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि शेतीमध्ये स्वयंपूर्णता या सरकारच्या उद्दिष्टांचाच पराभव होत आहे.”

 कोठारी पुढे म्हणाले की, “प्री-पॅक केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर जीएसटी आकारण्यात येणारी सूट पुनर्स्थापित करण्यासाठी आयपीजीए विविध मंत्रालये आणि सरकारी प्राधिकरणांना प्रतिनिधित्व करेल. आयपीजीए व्यापाराच्या भावना समजून सर्व भागधारकांच्या हितासाठी काम करत आहे आणि प्री-पॅक केलेले आणि प्री-लेबल असलेली कृषी उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणू नयेत याची जोरदार मागणी करेल.”

कायदेशीर मेट्रोलॉजी अॅक्टमध्ये प्री-पॅकेजिंग आणि प्री-लेबलिंगची व्याख्या आणि[वित्त मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेबाबत संदिग्धता आहे. आयपीजीए जीएसटी पोस्टच्या उपरोक्त आकारणीबद्दल त्यांच्या मतासाठी कायदेशीर तज्ञांशी सल्लामसलत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्याबद्दल आम्ही आमच्या सूचना वित्त मंत्रालय आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांना देऊ. सणासुदीचा हंगाम आणि पावसाळा अजूनही स्थिर असल्याने,आयपीजीए आगामी पीक वर्षात डाळींचा आणखी तुटवडा भासणार आहे आणि असा विश्वास आहे की व्यापाराची सर्वोच्च संस्था म्हणून, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी आयपीजीएची आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही हालचालीमुळे या क्षेत्राच्या पतनात आणखी भर पडेल.