‘व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड’तर्फे १८ हजार कोटींचा निधी उभारण्यासाठी ‘फर्दर पब्लिक ऑफर’ची योजना; गुरुवार दि. १८ एप्रिल रोजी योजना होणार खुली

 

‘व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड’तर्फे १८ हजार कोटींचा निधी उभारण्यासाठी
‘फर्दर पब्लिक ऑफर’ची योजना; गुरुवार दि. १८ एप्रिल रोजी योजना होणार खुली

·         प्रत्येकी १० रुपये दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअर्ससाठी १० रु. ते ११ रु. असा किंमतपट्टा निश्चित;

·         बोली / ऑफर सुरू होईल गुरुवार, दि. १८ एप्रिल २०२४ रोजी आणि बंद होईल सोमवार, दि. २२ एप्रिल २०२४ रोजी. अँकर गुंतवणूकदारांच्या बोलीची तारीख असेल मंगळवार, १६ एप्रिल, २०२४. ("बिड / ऑफर कालावधी");

·         किमान १,२९८ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर १,२९८ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल (“बोलीचा तपशील”) ;

·         आरएचपी लिंक:

·         https://www.myvi.in/content/dam/microsite/pdfs/fpo/VIL-Red-Herring-Prospectus.pdf

मुंबई, १५ एप्रिल, २०२४ : ‘व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड’तर्फे (“वी” किंवा “द कंपनी”) फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ) सादर करण्यात येत असून ही योजना येत्या गुरूवारी, दि. १८ एप्रिल, २०२४ रोजी खुली होणार आहे.  या ऑफरमध्ये १,८०,००० दशलक्ष [१८,००० कोटी] रुपयांपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची विक्री फ्रेश इश्यूच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. ("फ्रेश इश्यू") ("इश्यूचा एकूण आकार")

या ऑफरमध्ये ₹ १० ते ₹ ११ प्रति इक्विटी शेअर असा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना किमान १,२९८ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर १,२९८ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. ("प्राइस बँड").  अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख मंगळवार, १६ एप्रिल, २०२४ असेल. बोली / ऑफर गुरुवारी, दि. १८ एप्रिल २०२४ रोजी खुली होईल आणि सोमवारी, दि. २२ एप्रिल, २०२४ रोजी बंद होईल. (“बिड / ऑफरचा कालावधी”)

कंपनीने या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणारा निव्वळ निधी पुढील कारणांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे - (i) नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विस्तारासाठी उपकरणांची खरेदी १,२७,५०० दशलक्ष रु. [१२,७५० कोटी रुपये]. यामध्ये (अ) नवीन फोर-जी साइट्स उभारणे, (b) विद्यमान फोर-जी साइट्सची आणि नवीन फोर-जी साइट्सची क्षमता वाढवणे आणि (c) नवीन फाईव्ह-जी साइट्सची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे; (ii) दूरसंचार विभागाला स्पेक्ट्रमसाठी द्यावयाच्या काही विलंबित देयकांचे आणि त्यावरील जीएसटीचे २१,७५३.१८ दशलक्ष रुपये [२,१७५ कोटी रुपये] भरणे आणि (iii) शिल्लक रकमेतून सर्वसाधारण स्वरुपाचे कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठीचे खर्च करणे ("ऑफरची उद्दिष्टे")

या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर करण्यात येणारे इक्विटी शेअर्स हे दि. ११ एप्रिल २०२४ रोजी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा कंपनीचा प्रस्ताव आहे. कंपनीला बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) यांच्याकडून इक्विटी शेअर्सच्या नोंदणींसाठी दि. ८ एप्रिल २०२४ रोजीच्या पत्रांनुसार ‘तत्त्वतः’ मंजुरी मिळाली आहे.

ऑफरच्या उद्देशांसाठी एनएसई या स्टॉक एक्सचेंजला नियुक्त करण्यात आले आहे.

ही ऑफर सेबी आयसीडीआर आयसीडीआर नियमावलीच्या नियम क्र. १५५नुसार फास्ट ट्रॅक मार्गाने सादर केली जात आहे. ‘सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स’मधील नियमावली १२९(१) नुसार, ही ऑफर ‘बुक बिल्डिंग’ प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे. यामध्ये निव्वळ ऑफरच्या किमान ५० टक्के भाग हा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“क्यूआयबी” आणि त्यांच्यासाठीचा “क्यूआयबी पोर्शन”) प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. कंपनी लीड व्यवस्थापकांशी सल्लामसलत करून ‘क्यूआयबी पोर्शन’च्या ६० टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा ‘अँकर इन्व्हेस्टर्स’ना विवेकाधीन आधारावर वाटप करू शकेल आणि त्यातील एक तृतियांश भाग हा केवळ देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल, हे यामध्ये गृहीत धरण्यात आले आहे. ‘अँकर इन्व्हेस्टर्स’ना देण्यात येणाऱ्या किंमतींपेक्षा अधिक रकमेची बोली देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून सादर होणे अपेक्षित आहे. ‘आयपीओ’ला कमी प्रतिसाद मिळाला किंवा ‘अँकर इन्व्हेस्टर्स’ना शेअर्सचे वाटप झाले नाही, तर उर्वरीत इक्विटी शेअर्स ‘नेट क्यूआयबी पोर्शन’मध्ये समाविष्ट केले जातील.

याशिवाय, ऑफर प्राईसच्या बरोबरीची किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची वैध बोली आल्यास, ‘नेट क्यूआयबी पोर्शन’चा ५ टक्के भाग केवळ म्युच्युअल फंडांना प्रमाणित आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि उर्वरित ‘नेट क्यूआयबी पोर्शन’ हा म्युच्युअल फंडांसह सर्व ‘क्यूआयबी बोलीदारां’साठी (अँकर इन्व्हेस्टर्सव्यतिरिक्त) प्रमाणित आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांची एकूण मागणी निव्वळ क्यूआयबी भागाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर वाटपासाठी उपलब्ध शिल्लक असणारे इक्विटी समभाग हे क्यूआयबीच्या समानुपातिक वाटपासाठी उर्वरित क्यूआयबी भागामध्ये जोडले जातील.

याशिवाय, ‘सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स’मधील नियमावली १२९(१) नुसार, या ऑफरमधील किमान १५ टक्के शेअर्स बिगर-संस्थागत बोलीदारांना वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असतील. (अ) ज्या अर्जदारांनी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेची बोली लावली असेल, अशांना बिगर-संस्थात्मक बोलीदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सचा एक तृतीयांश भाग आरक्षित करून देण्यात येईल, आणि (ब) ज्या १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बोली लावली असेल, अशांना बिगर-संस्थात्मक बोलीदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सचा दोन तृतीयांश भाग आरक्षित करून देण्यात येईल. या (अ) आणि (ब) या दोन्ही श्रेणींपैकी कोणत्याही श्रेणीत शिल्लक राहिलेले शेअर्स बिगर-संस्थागत बोलिदारांमधील इतर उप-श्रेणीसाठी काढून देण्यात येतील. मात्र याकरीता या बोली ऑफर किंमतीइतक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक मूल्याच्या असायला हव्यात. तसेच सेबी आयसीडीआरच्या नियमांनुसार, किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना वाटपासाठी ३५ टक्क्यांहून कमी शेअर्स उरणार नाहीत, हेही बघावे लागेल. यामध्येही ऑफर किमतीइतक्या वा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या बोली येणे अपेक्षित असेल.

 सर्व बोलीदारांना (अँकर इन्व्हेस्टर्स वगळता) ‘अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट’ ("एएसबीए") प्रक्रियेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. आपल्या संबंधित एएसबीए खात्याचा तपशील आणि ‘आरआयबी यूपीआय मेकॅनिझम’ वापरत असल्यास ‘यूपीआय’चा आयडी त्यांना याकरीता द्यावा लागेल. त्यानुसार त्यांच्या संबंधित बोलीची रक्कम ‘सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँकां’द्वारे (“एससीएसी”) किंवा यूपीआय यंत्रणेंतर्गत प्रायोजक बँकेद्वारे, संबंधित बोली रकमेच्या मर्यादेपर्यंत ब्लॉक केली जाईल. ‘अँकर इन्व्हेस्टर्स’ना ‘एएसबीए’ प्रक्रियेद्वारे ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. अधिक तपशीलासाठी पान क्र. ६७५ वरील ऑफर प्रोसीजर वाचावी.

अॅक्सिस कॅपिटल लि., जेफरीज इंडिया प्रा. लि. आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लि. या कंपन्यांना या ऑफसमध्ये बुक रनिंग लीड मॅनेजर (बीआरएलएम) म्हणून नेमण्यात आले आहे.

येथे वापरल्या गेलेल्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड शब्दांचा ‘आरएचपी’मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल.