पॉवरग्रिड: शाश्वत भविष्यासाठी ऊर्जा संक्रमण

 

पॉवरग्रिड: शाश्वत भविष्यासाठी ऊर्जा संक्रमण

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) हे भारत सरकारच्या 51.34% धारणेसह ऊर्जा मंत्रालयाच्या 'अ', 'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. POWERGRID ने 26/07/2024 रोजी त्यांचे तिमाही आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत, ज्यामध्ये स्टँडअलोन आधारावर कंपनीने ₹3,724 कोटींचा PAT आणि ₹11,280 कोटींचे एकूण उत्पन्न अनुक्रमे 3.52% आणि 0.20% ची वार्षिक वाढ नोंदविली आहे. एकत्रित आधारावर कंपनीने ₹3,412 कोटींचा PAT आणि ₹10,850 कोटी एकूण उत्पन्न नोंदविले आहे. 

Q1FY25 दरम्यान, कंपनीने एकत्रित आधारावर ₹ 4,615 कोटी भांडवली खर्च आणि ₹ 2,320 कोटी किमतीची भांडवली मालमत्ता (FERV वगळता) गोळा केली. POWERGRID ची एकूण स्थिर मालमत्ता एकत्रित आधारावर 30 जून 2024 रोजी ₹ 2,77,213 कोटी होती. POWERGRID ची आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी ₹ 18,000 कोटींची कॅपेक्स योजना आहे आणि पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी वार्षिक कॅपेक्स ₹ 20,000 कोटींपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. FY 2032 पर्यंत कंपनीचा कॅपेक्स आउटलुक ₹ 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीचे एकूण काम ₹ 1,14,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे, जे ISTS प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या टेरिफ आधारित स्पर्धात्मक बिडिंगमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. FY25 मध्ये दर आधारित स्पर्धात्मक बोलीअंतर्गत POWERGRID 06 ISTS TBCB प्रकल्पांमध्ये अंदाजे NCT खर्चासह ₹ 24,855 कोटींची यशस्वी बोली लावली होती. Q1FY25 च्या अखेरीस POWERGRID आणि त्याच्या सहायक कंपन्यांची एकूण ट्रान्समिशन मालमत्ता, 1,77,790 ckm पारेषण लाइन, 278 सबस्टेशन्स संपूर्ण देशभरात धोरणात्मकरीत्या आणि 5,28,761 MVA परिवर्तन क्षमता होती. 

POWERGRID ने Q1FY25 मध्ये सरासरी ट्रान्समिशन सीस्टमची उपलब्धता 99.80% राखली. पॉवरग्रिडने भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात मूल्य निर्मितीचा एक उल्लेखनीय प्रवास सुरू केला आहे. पॉवरग्रिडने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेन्सी या देशाच्या संकल्पनेला साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे सर्व वितरित प्रादेशिक ग्रिड्सचे समक्रमण झाले आहे. नॅशनल ग्रिडमध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांचे मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण करून कंपनी देशाच्या ऊर्जा संक्रमण प्रवासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या अनुषंगाने POWERGRID ला भारत सरकारकडून लडाखमधील 13 GW RE प्रकल्पासाठी आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत सुमारे ₹ 23,000 कोटी आहे आणि 2030 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प जगातील अशा प्रकारचा पहिला असेल, ज्यामध्ये 4,700 मीटर उंचीवर प्रकल्प राबविला जाईल आणि तापमान -45oC इतके कमी असेल, यासोबतच हवेची कमी घनता आणि कमी ऑक्सिजन सामग्रीही विचारात घेतली जाईल.