महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून एमएसईडीसीएलच्या आर्थिक पुनर्रचनेला मंजुरी; विभाजन आणि आयपीओ योजनेला मंजुरी

 महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून एमएसईडीसीएलच्या आर्थिक पुनर्रचनेला मंजुरी; विभाजन आणि आयपीओ योजनेला मंजुरी

वीज वितरण क्षेत्र बळकट करणे आणि परिचालन कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) च्या आर्थिक पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे.

मंजूर योजनेचा एक भाग म्हणून, महावितरणाची दोन वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये पुनर्रचना करण्यात येईल; जेणेकरून ग्राहक विभागांमध्ये लक्ष केंद्रित कामकाज (ऑपरेशन) आणि सुधारित सेवा वितरण सुनिश्चित करता येईल. पहिली संस्था औद्योगिक, व्यावसायिक, घरगुती आणि इतर बिगर-कृषी ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करेल, तर दुसरी संस्था-एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल)-केवळ कृषी ग्राहकांना सेवा देईल.

शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळावा आणि या क्षेत्रातील सौर-आधारित ऊर्जा उपायांचा अवलंब करण्यास गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून एमएसएपीएल कृषी ऊर्जा परिसंस्था बळकट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. हा उपक्रम राज्य सरकारच्या प्रमुख मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 शी सुसंगत असून त्याचा उद्देश शेतीसाठी शाश्वत आणि विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे.

या निर्णयावर भाष्य करताना, एमएसईडीसीएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र म्हणाले, “ही पुनर्रचना महाराष्ट्रासाठी भविष्यासाठी सज्ज वीज वितरण परिसंस्था तयार करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. केंद्रित संस्था तयार करून आणि प्रस्तावित आयपीओ खुला करून, आम्ही केवळ आर्थिक लवचिकता बळकट करत नाही तर विशेषतः आमच्या शेतकरी वर्गासाठी विश्वासार्ह, टिकाऊ आणि क्षेत्र-विशिष्ट ऊर्जा उपाय देखील सुनिश्चित करत आहोत. आमची दृष्टी स्पष्ट आहेः कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन वाढ ज्याचा आम्ही सेवा देत असलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला फायदा होतो.”

आर्थिक शाश्वतता आणि ‘अनलॉक व्हॅल्यू’ वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, मंत्रिमंडळाने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) च्या माध्यमातून बिगर-कृषी वितरण व्यवसायाच्या सूचीबद्धतेलाही मंजुरी दिली आहे पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या आत आयपीओ सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि त्यात नवीन समभाग जारी करणे आणि राज्य सरकारद्वारे विक्रीचा प्रस्ताव यांचा समावेश असेल.

विद्यमान आर्थिक दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अंदाजे ₹32,679 कोटी रुपयांचे 15 वर्षांच्या मुदतीचे दीर्घकालीन रोखे जारी करेल. राज्य हमीद्वारे समर्थित असलेल्या या रोख्यांचा उद्देश महावितरणच्या कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि त्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा आहे.

हा सर्वसमावेशक पुनर्रचना उपक्रम ऊर्जा वितरण क्षेत्रात सुधारणा करणे, सेवा कार्यक्षमता सुधारणे आणि नाविन्यपूर्ण आणि भविष्यासाठी सज्ज ऊर्जा उपायांद्वारे शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो.