शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबाला १० लाख रुपये जुनी पेन्शन हक्क संघटनेला निर्णय अमान्य, पेन्शन दिंडीचा वाद परवानगीवरून चिघळला
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबाला १० लाख रुपये जुनी पेन्शन हक्क संघटनेला निर्णय अमान्य, पेन्शन दिंडीचा वाद परवानगीवरून चिघळला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबियांना १० लाख रुपये सानुग्रह देण्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाने आज जाहीर केला आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारचे आणखी एक गाजर असल्याची टीका करत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच नवी पेन्शन योजना रद्द करत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी २ आॅक्टोबरला ठाण्यावरून मुंबईवर पेन्शन दिंडी आणण्याचा निर्धारही संघटनेने माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, नव्या पेन्शनला संघटनेचा विरोध कायम आहे. पेन्शन दिंडीमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील वाढता रोष लक्षात घेऊन सरकारने १० लाख रुपयांच्या मदतीची मलमपट्टी सुरू केली आहे. मात्र, त्याने आंदोलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने २००५ साली नवी पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने २००९ मध्ये केलेल्या सुधारणा...